Employment preferences of obstetricians and gynecologists to work in the district hospitals: evidence from a discrete choice experiment in Nepal
Bishnu Gautam, Vishnu Prasad Sapkota, Rajendra Raj Wagle
Human Resources for Health · 2019 · DOI: 10.1186/s12960-019-0427-8
देशहरू: Nepal
के अध्ययन गरियो
यस अध्ययनले नेपालका जिल्ला अस्पतालहरूमा काम गर्न प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ (OB-GYN) हरूलाई आकर्षित गर्ने जागिर विशेषताहरू पत्ता लगाउन डिस्क्रिट च्वाइस एक्सपेरिमेन्ट (DCE) प्रयोग गर्यो। नीति निर्माता र OB-GYN हरूसँगको मुख्य सूचनादाता अन्तर्वार्ता र फोकस समूह छलफलमार्फत आठ विशेषताहरू (सेवाको न्यूनतम अवधि, छोराछोरीको शिक्षा व्यवस्था, व्यावसायिक विकासको अवसर, प्राविधिक सहयोग, कार्यस्थलको टोली संरचना, मासिक तलब, निजी अभ्यासको अधिकार, र गाडी भत्ता) पहिचान गरियो, जसलाई फ्र्याक्शनल फ्याक्टोरियल डिजाइन प्रयोग गरी ४८ च्वाइस सेटमा संयोजन गरियो। सन् २०१६ जनवरीदेखि मार्चसम्म सञ्चालन गरिएको यो अध्ययनले नेपालको OB-GYN जनशक्तिको लगभग जनगणनाकै रूपमा, अपवर्जनपछि योग्य ठहरिएका सबै ३२५ जनालाई (राष्ट्रियस्तरका ३७० मध्ये) सम्पर्क गर्यो; १८९ जनाले DCE पूरा गरे (५८.१५% प्रतिक्रिया दर)। मल्टिनोमियल लजिस्टिक रिग्रेसन मोडेलले प्रत्येक विशेषताको सीमान्त उपयोगिता र भुक्तान/स्वीकार गर्ने इच्छा अनुमान गर्यो, साथै लिङ्ग, उमेर, वैवाहिक स्थिति र कार्यस्थलको प्रकारअनुसार उप-समूह विश्लेषण पनि गरियो।
के पत्ता लाग्यो
OB-GYN हरूले कार्यस्थलमा पूर्ण क्लिनिकल टोली (OB-GYN, बालरोग विशेषज्ञ, र एनेस्थेसियोलोजिस्ट) लाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिए — सीमान्त उपयोगिता ०.४१६ (p<०.००१), जुन वार्षिक रु १,९५,७४९ (US$१,६७३) बराबरको भुक्तान गर्ने इच्छासँग बराबर छ। छोराछोरीलाई माध्यमिक र प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पनि उच्च रूपमा मूल्यांकन गरियो (सीमान्त उपयोगिता क्रमशः ०.२५२ र ०.१८२; स्वीकार गर्ने इच्छा वार्षिक रु १,१८,५९२ र रु ८५,६४६), साथै निजी अभ्यासको अवसर पनि (सीमान्त उपयोगिता ०.१११; भुक्तान गर्ने इच्छा वार्षिक रु ५२,२८८)। यसको विपरीत, सेवाको अनिवार्य न्यूनतम अवधिको प्रत्येक थप वर्ष कडा निरुत्साहक तत्त्व रह्यो (सीमान्त उपयोगिता −०.२६२, p<०.००१), जसका लागि वार्षिक रु १,२३,६०२ (US$१,०२६) क्षतिपूर्ति स्वीकार्न आवश्यक देखियो, र गाडी भत्तालाई पनि हल्का रूपमा अरुचि देखाइयो (सीमान्त उपयोगिता −०.०७०)। उल्लेखनीय रूपमा, ३६–४५ वर्ष उमेर समूहका OB-GYN हरूमा पूर्ण क्लिनिकल टोलीप्रतिको प्राथमिकता उल्टिएर अरुचिमा परिणत भयो (−०.२६२, p<०.०१), र व्यावसायिक विकासको अवसरले मेडिकल कलेजमा कार्यरतहरूका लागि मात्र सांख्यिकीय रूपमा महत्त्वपूर्ण मूल्य पायो (+०.२०७, p<०.०५)।
नेपालको लागि यसको अर्थ
नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (MoHP) र स्वास्थ्य सेवा विभाग (DoHS) का लागि यी निष्कर्षहरूले CEONC जिल्ला अस्पतालहरूका लागि एकैखाले तलब वृद्धिको सट्टा गैर-आर्थिक तत्त्वमा जोड दिने संयुक्त प्याकेजको पक्षमा तर्क गर्छन्: OB-GYN सँगै बालरोग विशेषज्ञ र एनेस्थेसियोलोजिस्ट सहितको पूर्ण क्लिनिकल टोली सुनिश्चित गर्ने, ग्रामीण पदस्थापनासँगै कर्मचारीका छोराछोरीका लागि विद्यालय पहुँच जोड्ने, र अनिवार्य ग्रामीण सेवा अवधि लगभग दुई वर्षमा सीमित राखी व्यावसायिक विकासतर्फ स्पष्ट मार्ग सुनिश्चित गर्ने — किनभने लामो न्यूनतम सेवा अवधि नै यस अध्ययनमा सबैभन्दा ठूलो निरुत्साहक तत्त्व देखियो। यसले विशेष गरी कर्णाली प्रदेश — जहाँ स्वीकृत चिकित्सक पदको ०% मात्र पूर्ति भएको छ — मा CEONC-तोकिएका जिल्ला अस्पतालहरूमा जनशक्ति भर्ना गर्न आवश्यक रणनीतिलाई प्रत्यक्ष जानकारी दिन्छ, र जुम्लास्थित KAHS मार्फत भइरहेको तालिमपक्षीय लगानीलाई परिपूरक बनाउँछ। सन् २०१७ पछिको संघीय संरचनाले अस्पताल जनशक्ति समन्वयलाई प्रदेश र स्थानीय तह दुवैमा विभाजित गरेकाले, पुनर्डिजाइन गरिएको प्रोत्साहन प्याकेज जिल्ला तहमा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट प्रादेशिक सहमति आवश्यक पर्नेछ।
सन्दर्भीकरण
नेपालको जिल्ला अस्पताल तहमा प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ (OB-GYN) को अभाव काल्पनिक होइन, तथ्यमा आधारित छ: राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत चिकित्सक/जीपी पदपूर्ति दर जम्मा ३७.९% छ (सन् २०१५ को ५६.५% भन्दा घटेको), र कर्णाली प्रदेशमा स्वीकृत सल्लाहकार तथा चिकित्सक पदको ०% मात्र पूर्ति भएको छ। नेपालले वार्षिक रूपमा करिब २,०००–२,४०० चिकित्सक NMC को 'गुड स्ट्यान्डिङ प्रमाणपत्र' मार्फत विदेश गुमाउँछ, जसमध्ये ७०% भन्दा बढी स्थायी रूपमा फर्किंदैनन् — यसले OB-GYN जस्ता दुर्लभ विशेषज्ञलाई टिकाउने प्याकेजलाई नेपालको मातृ मृत्युदर (प्रति १,००,००० जीवित जन्ममा १५१, NDHS २०२२) घटाउने केन्द्रीय नीति विषय बनाउँछ। CEONC केन्द्रहरूलाई आवश्यक भर्ना प्याकेज तयार पार्न डिजाइन गरिएको यो DCE अध्ययनले MoHP/DoHS र जुम्लास्थित KAHS जस्ता ग्रामीण तालिम संस्थाहरूले प्रत्यक्ष प्रयोग गर्न सक्ने प्रमाण प्रदान गर्दछ।