प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको नेटवर्कमा धेरै निर्भर छ। देश संघीयता तर्फ अघि बढ्दा, स्थानीय सरकारहरूले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदानको नयाँ जिम्मेवारी लिइरहेका छन्।
मुख्य प्रश्नहरू
- ? विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रणालीमा कुन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मोडेलहरू सबैभन्दा राम्रो काम गर्छन्?
- ? सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूलाई कसरी राम्रोसँग समर्थन र कायम राख्न सकिन्छ?
- ? ग्रामीण नेपालमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्न डिजिटल स्वास्थ्यले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ?
- ? प्रदर्शनमा आधारित वित्तपोषण योजनाहरूले सेवा गुणस्तरलाई कसरी प्रभाव पार्छन्?
10 पत्रहरू
10 पत्रहरू
Employment preferences of obstetricians and gynecologists to work in the district hospitals: evidence from a discrete choice experiment in Nepal
Bishnu Gautam, Vishnu Prasad Sapkota, Rajendra Raj Wagle · 2019 · Human Resources for Health
नेपालको जिल्ला अस्पताल तहमा प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ (OB-GYN) को अभाव काल्पनिक होइन, तथ्यमा आधारित छ: राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत चिकित्सक/जीपी पदपूर्ति दर जम्मा ३७.९% छ (सन् २०१५ को ५६.५% भन्दा घटेको), र कर्णाली प्रदेशमा स्वीकृत सल्लाहकार तथा चिकित्सक पदको ०% मात्र पूर्ति भएको छ। नेपालले वार्षिक रूपमा करिब २,०००–२,४०० चिकित्सक NMC को 'गुड स्ट्यान्डिङ प्रमाणपत्र' मार्फत विदेश गुमाउँछ, जसमध्ये ७०% भन्दा बढी स्थायी रूपमा फर्किंदैनन् — यसले OB-GYN जस्ता दुर्लभ विशेषज्ञलाई टिकाउने प्याकेजलाई नेपालको मातृ मृत्युदर (प्रति १,००,००० जीवित जन्ममा १५१, NDHS २०२२) घटाउने केन्द्रीय नीति विषय बनाउँछ। CEONC केन्द्रहरूलाई आवश्यक भर्ना प्याकेज तयार पार्न डिजाइन गरिएको यो DCE अध्ययनले MoHP/DoHS र जुम्लास्थित KAHS जस्ता ग्रामीण तालिम संस्थाहरूले प्रत्यक्ष प्रयोग गर्न सक्ने प्रमाण प्रदान गर्दछ।
Exploring the motivations of female community health volunteers in primary healthcare provision in rural Nepal: A qualitative study
Sarita Panday, Edwin van Teijlingen, Amy Barnes · 2024 · PLOS Global Public Health
नेपालका करिब ५०,३९६ महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) — सन् १९८८ मा कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै अवैतनिक रहेका र अहिले आफ्नो थोरै आर्थिक सुविधाको रूपमा NHIP प्रिमियमको आधा रकम तिर्ने — कर्णालीजस्ता दुर्गम जिल्लामा चिकित्सकका स्वीकृत पदहरू समेत रिक्त रहेको अवस्थामा ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड बनिरहेका छन्। यो गुणात्मक अध्ययन नीति निर्माताभन्दा FCHVहरू आफैंसँग उनीहरूको उत्प्रेरणा केले धानिरहेको छ भनी सोध्ने थोरै अध्ययनमध्ये एक हो, जसले DoHS ले आफैं औंल्याएको बढ्दो उमेरको FCHV समूह र असंगत पारिश्रमिकले काम छाड्ने जोखिम बढाउने चिन्तालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दछ। अवसर लागत र कार्यालयी बोझसम्बन्धी यसका निष्कर्षहरू आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा FCHVलाई तलबी नबनाई यातायात भत्ता मात्र ५०% ले बढाउने बजेट निर्णयसँग प्रत्यक्ष सान्दर्भिक छन्।
Health professionals' experience on District Health Information System (DHIS2) and its utilization at local levels in Gandaki province, Nepal: A qualitative study
Prakash Raj Bhatt, Rabindra Bhandari, Shiksha Adhikari et al. · 2024 · PLOS Global Public Health
डिजिटल स्वास्थ्य — विशेष गरी DHIS2 डेटाको गुणस्तर — नेपालको सन् २०२६ का स्पष्ट डिजिटल-स्वास्थ्य सुधार प्राथमिकताहरूमध्ये एक हो, र सन् २०१९ को संघीय पुनर्संरचना पश्चात् DHIS2 प्रतिवेदन प्रणाली अहिले नाममा सबै ७५३ स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको छ। तर नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई "आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ" (अनुसूची ८) को संवैधानिक जिम्मेवारी दिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्र तीनै तहमा साझा जिम्मेवारी (अनुसूची ९) भित्र पर्ने हुँदा — यो संरचनागत समन्वय खाडललाई वास्ती तथा सहलेखकहरूले (२०२३) पनि औंल्याएका छन् — गण्डकी प्रदेशको यस अध्ययनले यसलाई ठोस रूपमा देखाउँछ: सुविधा र स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रतिवेदनको भार बोके पनि DHIS2 का सर्भर, प्राविधिक सहयोग र तालिम अझै संघीय वा प्रादेशिक तहबाटै व्यवस्थित हुन्छन्।
Readiness of health facilities to provide services related to non-communicable diseases in Nepal: evidence from nationally representative Nepal Health Facility Survey 2021
Bikram Adhikari, Achyut Raj Pandey, Bipul Lamichhane et al. · 2023 · BMJ Open
नेपालमा NCD (नसर्ने रोग) को बोझ अत्यन्त गम्भीर छ — NCD ले ७१.१% मृत्युको कारण बन्छ (GBD २०१९) र उच्च रक्तचाप वयस्कहरूमा २४.५% छ (STEPS २०१९) — तर स्वास्थ्य प्रणाली अझै त्रि-तहीय संघीय संरचनामा आधारित छ, जहाँ स्थानीय सरकार (संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत) लाई करिब ३,७७८ स्वास्थ्य चौकी र १८७ PHCC सहित 'आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ' को जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन अधिकांश नेपालीहरूको पहिलो सम्पर्क बिन्दु हो। स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू संघीय/प्रादेशिक अस्पतालको तुलनामा CRD सेवाका लागि तयारीमा ९६% कम रहेको (AOR ०.०४) यस अध्ययनको निष्कर्षले, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (MoHP) को WHO PEN प्याकेज र नसर्ने रोग बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (२०२१-२०२५) ठ्याक्कै यिनै परिधीय संस्थाहरूमा निर्भर रहेको बेला एक गम्भीर विकेन्द्रीकरण खाडल देखाउँछ।
Sustainability of a 12-month lifestyle intervention delivered by community health workers in reducing blood pressure in Nepal: 5-year follow-up of the COBIN open-label, cluster randomised trial
Rajshree Thapa, Ayse Zengin, Dinesh Neupane et al. · 2023 · Lancet Global Health
नेपालमा गैर-सरुवा रोग (एनसीडी) को बोझ ठूलो र बढ्दो छ -- वयस्कहरूमा उच्च रक्तचाप २४.५% छ (STEPS २०१९) र एनसीडीले नै कुल मृत्युको ६६-७१% ओगट्छ (WHO २०२२; नेपाल रोग भार अध्ययन २०१९) -- र सरकारको हालको सुधार प्राथमिकता भनेकै यही अध्ययनमा प्रयोग भएको करिब ५०,३९६ जना FCHV मार्फत आधारभूत सेवामा WHO PEN अन्तर्गत एनसीडी सेवा विस्तार गर्नु हो। COBIN नेपालमै सञ्चालित क्लस्टर-यादृच्छिक परीक्षण हो जसले MoHP/DoHS ले अहिले विस्तार गर्न खोजेको उही FCHV-नेतृत्वको परामर्श मोडेल परीक्षण गर्यो, र अनुगमन रोकिएपछि लाभ उल्टिने यसको निष्कर्ष FCHV-आधारित एनसीडी विस्तारका लागि गम्भीर चेतावनी हो।
Effectiveness of Group Problem Management Plus, a brief psychological intervention for adults affected by humanitarian disasters in Nepal: A cluster randomized controlled trial
Mark J. D. Jordans, Brandon A. Kohrt, Manaswi Sangraula et al. · 2021 · PLOS Medicine
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य उपचार अन्तर ९०% भन्दा बढी छ, र प्रति १,००,००० जनसंख्यामा जम्मा करिब ०.१७–०.२२ मनोचिकित्सक मात्र छन् (धेरैजसो काठमाडौं वरिपरि केन्द्रित), अनि १९९६ को नीति र २०२० को रणनीति भए पनि हालसम्म मानसिक स्वास्थ्य ऐन नै बनेको छैन — यसैले गैर-विशेषज्ञहरूमार्फत कार्य हस्तान्तरण गरिने सेवा प्रदान मोडेल नै व्यवहारिक स्तरवृद्धिको मुख्य उपाय बन्छ। यो परीक्षण मोरङ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको थियो, जुन आफैं १९९६–२००६ को गृहयुद्ध र बारम्बार बाढीबाट प्रभावित क्षेत्र हो, र यसले देखाउँछ कि पूर्व मानसिक स्वास्थ्य तालिम नभएका र उच्च माध्यमिक शिक्षा मात्र भएका सामुदायिक व्यक्तिहरूलाई करिब २० दिनको तालिम दिँदा मानसिक तनाव र डिप्रेसन उल्लेखनीय रूपमा घटाउने उपचार प्रदान गर्न सक्षम बनाउन सकिन्छ। यो प्रमाणले नेपालको रोकिएको mhGAP स्तरवृद्धि र विपद्-पछिको मनोसामाजिक प्रतिक्रियासँग प्रत्यक्ष सान्दर्भिकता राख्छ, जसमा २०१५ को गोरखा भूकम्पपछि झन्डै १९–२३% पीडितहरूमा देखिएको PTSD को अझै नसुल्झिएको भार समावेश छ।
Community-, facility-, and individual-level outcomes of a district mental healthcare plan in a low-resource setting in Nepal: A population-based evaluation
Mark J. D. Jordans, Nagendra P. Luitel, Brandon A. Kohrt et al. · 2019 · PLOS Medicine
नेपालमा हालसम्म कुनै मानसिक स्वास्थ्य ऐन लागू भएको छैन — केवल १९९६ को मानसिक स्वास्थ्य नीति र २०२० को रणनीति तथा कार्ययोजना मात्र छन् — र सामान्य मानसिक रोगहरूको उपचार अन्तर ९०% भन्दा बढी छ, जबकि मनोचिकित्सकहरू मुख्यतया काठमाडौं वरिपरि नै केन्द्रित छन् (राष्ट्रिय घनत्व प्रति एक लाखमा करिब ०.१७–०.२२)। ज्ञान-आधारले नेपालको मानसिक स्वास्थ्य प्रमाणलाई आधार दिने जिल्ला-स्तरीय mhGAP पाइलटका रूपमा पहिचान गरेको चितवन जिल्लामा सञ्चालित यो PRIME कार्यक्रम मूल्यांकन, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा कार्य-बाँडफाँड (task-sharing) गरिएको मानसिक स्वास्थ्य सेवाको मुलुकभित्रकै सबैभन्दा विस्तृत वास्तविक-संसारको परीक्षण हो। सम्पर्क, पहिचान, उपचार सुरुवात, र नतिजा — गरी हेरचाह शृंखलाका चार चरणको यो मूल्यांकन mhGAP लाई राष्ट्रियस्तरमा विस्तार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय (MoHP) को रोकिएको महत्वाकांक्षासँग प्रत्यक्ष सान्दर्भिक छ, तर डिप्रेसन भएका ३४ मध्ये १ जना र मदिरा सेवन विकार (AUD) भएका २३ मध्ये १ जनाले मात्र समग्र प्रभावकारी सेवा पाएको यसको खोजले संस्था-स्तरको प्रगतिलाई मात्र नेपालको उपचार अन्तर पूरा भएको प्रमाण नठान्नू भन्ने गम्भीर सचेतना दिन्छ।
Assessment of quality of essential medicines in public health care facilities of Nepal: Findings of nationwide study
Neelam Dhakal, Pradip Gyanwali, Baburam Humagain et al. · 2023 · PLOS Global Public Health
नेपालको निःशुल्क औषधि सूची अन्तर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा करिब ९८ वटा अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ, जसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संघीय (अनुसूची ५) जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभाग (DDA) लाई औषधि ऐन २०३५ को दफा १२ ले दिएको छ, जुन अनुसूची ८ अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको संस्था-स्तरीय खरिद तथा भण्डारण जिम्मेवारीभन्दा फरक हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को यो राष्ट्रव्यापी अध्ययनले व्यावसायिक रूपमा किनिने होइन, सरकारद्वारा निःशुल्क आपूर्ति हुने यी अत्यावश्यक औषधिको गुणस्तर पहिलोपटक परीक्षण गरेको हो, जसमा १५.२% औषधि गुणस्तरहीन फेला परे — र यसमा स्थानीय सरकारको खरिद (३७.४%) भन्दा संघीय आपूर्ति च्यानल (असफल ब्याचको ६२.२%) बढी जिम्मेवार देखियो, जसले नेपालको तीन तहको संघीय स्वास्थ्य प्रणालीमा गुणस्तर सुनिश्चितताको जिम्मेवारी कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
Procurement process and shortages of essential medicines in public health facilities: A qualitative study from Nepal
Basant Adhikari, Kamal Ranabhat, Pratik Khanal et al. · 2024 · PLOS Global Public Health
नेपालको २०१५ को संघीय पुनर्संरचनाले स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय खरिद सहित 'आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ' लाई संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत ७५३ स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ, जबकि प्रदेश र संघले अनुसूची ९ अन्तर्गत साझा अधिकार राख्छन्; यस अध्ययनले भेट्टाएको तथ्य — स्थानीय तहको खरिद टेन्डरमा न्यूनतम आयु (शेल्फ-लाइफ) सम्बन्धी व्यवस्था समेत नभएको, जबकि प्रदेश तहमा १८ महिनाको न्यूनतम आयु लागू गरिएको छ — संघीयता सुरु भएदेखि नै अनुसन्धानकर्ताहरूले औंल्याउँदै आएको तह-समन्वय खाडललाई ठ्याक्कै देखाउँछ। सबैभन्दा बढी अभाव भएका औषधिहरू — कन्डम, डेपो-प्रोभेरा इन्जेक्सन, मुखबाट खाने गर्भनिरोधक चक्की र जिंक — नेपालका करिब ५०,४०० महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) ले घर-घरसम्म वितरण गर्न भर पर्ने ठ्याक्कै उही सामग्री हुन्, त्यसैले स्थानीय तहको खरिद ढिलाइले एउटा प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई नै सीधा असर पार्छ।
Human resources and health outcomes: cross-country econometric study
Sudhir Anand, Till Bärnighausen · 2004 · The Lancet
यस अन्तर-राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको जनशक्ति-मृत्युदर सम्बन्ध नेपालको आफ्नै तथ्याङ्कमा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ: राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत चिकित्सक/जीपी पदहरूको ३७.९% मात्र भरिएका छन् (२०१५ मा ५६.५% भन्दा घटेर), नेपालको सबैभन्दा गरिब प्रदेश कर्णालीमा विशेषज्ञ र चिकित्सक पदहरूको ०% भरिएका छन्, र काठमाडौं उपत्यकामा दुर्गम जिल्लाहरूको तुलनामा झन्डै १८० गुणा बढी डाक्टर घनत्व छ (प्रति ८५० जनामा एक जना विरुद्ध प्रति १५०,००० जनामा एक जना)। नेपालको मातृ मृत्युदर अझै प्रति १००,००० जीवित जन्ममा १५१ (NDHS २०२२) रहेको र वार्षिक करिब २,०००–२,४०० डाक्टर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको 'गुड स्ट्यान्डिङ' प्रमाणपत्र लिएर विदेशिने क्रममा, स्वास्थ्य जनशक्ति घनत्वले आय, गरिबी र महिला साक्षरताभन्दा स्वतन्त्र रूपमा मातृ तथा बाल मृत्युदर पूर्वानुमान गर्छ भन्ने यस अध्ययनको निष्कर्षले स्वास्थ्य मन्त्रालयको हालको जनशक्ति-धारणा (रिटेन्सन) सुधार प्राथमिकतालाई थप प्रमाण दिन्छ।