Assessment of quality of essential medicines in public health care facilities of Nepal: Findings of nationwide study
Neelam Dhakal, Pradip Gyanwali, Baburam Humagain, Rajendra BC, Nisha Jha, Phoolgen Sah, Amita Pradhan, Meghnath Dhimal, Anjani Kumar Jha
PLOS Global Public Health · 2023 · DOI: 10.1371/journal.pgph.0001841
देशहरू: Nepal
के अध्ययन गरियो
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (NHRC) र साझेदारहरूले सञ्चालन गरेको यो राष्ट्रव्यापी वर्णनात्मक अध्ययनले नेपालका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा आपूर्ति हुने अत्यावश्यक औषधिको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्यो। जुन २०१८ देखि अप्रिल २०१९ सम्म (भौगोलिक तथा यातायात अवरोधका कारण मुस्ताङ जिल्लाको तथ्याङ्क अप्रिल २०१९ मा मात्र संकलन गरियो) अनुसन्धानकर्ताहरूले चिट्ठा तथा अनियमित संख्या विधि प्रयोग गरी सातै प्रदेश र तीनवटै भौगोलिक क्षेत्र (तराई, पहाड, हिमाल) समेट्ने गरी २१ जिल्ला छनोट गरे, र प्रत्येक जिल्लाबाट एउटा अञ्चल/क्षेत्रीय/जिल्ला अस्पताल, एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHCC) र एउटा स्वास्थ्य चौकी (HP) गरी ६३ स्वास्थ्य संस्था र ५ वटा क्षेत्रीय औषधि भण्डार (RMS) लाई अनियमित रूपमा नमूनामा समावेश गरियो। प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता र अवलोकन चेकलिस्टमार्फत व्यवस्थापन महाशाखाको मापदण्ड अनुसार घाम, आर्द्रता, तापक्रम र हावा-प्रवाहजस्ता भण्डारण अवस्था जाँचियो, र डिजिटल यन्त्रले भण्डार कोठाको तापक्रम र आर्द्रता नापियो। कुल जम्मा २० वटा अत्यावश्यक औषधिका २४४ ब्याच संकलन गरी राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला (NML) मा USP, IP वा BP फार्माकोपिया मापदण्ड अनुसार पहिचान, तौल भिन्नता, सामग्री एकरूपता, विघटन, विखण्डन, भङ्गुरता, भराइ मात्रा, असे र pH परीक्षण गरियो।
के पत्ता लाग्यो
राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका २४४ औषधि ब्याचमध्ये ३७ (१५.२%) फार्माकोपिया गुणस्तर मापदण्डमा असफल भए — जसमा सिप्रोफ्लोक्साजिन आँखा/कान ड्रप, आइरन सप्लिमेन्ट ट्याब्लेट, मेटफर्मिन, मेट्रोनिडाजोल, प्यारासिटामोल ट्याब्लेट/सिरप र पोभिडोन-आयोडिन सोल्युसनजस्ता सामान्य प्रयोगमा आउने औषधि पर्छन्। गुणस्तरहीन ब्याचमध्ये ६२.२% (३७ मध्ये २३) संघीय सरकारको आपूर्ति च्यानलबाट आएका थिए, जबकि ३७.४% (३७ मध्ये १४) स्थानीय स्वास्थ्य संस्था/सरकारद्वारा खरिद गरिएका थिए। भण्डारण अवस्था पनि राष्ट्रियरूपमा कमजोर पाइयो: ६२ मध्ये जम्मा १३% (८) स्वास्थ्य संस्थाले मात्र व्यवस्थापन महाशाखाका सबै भण्डारण मापदण्ड (घाम, आर्द्रता, तापक्रम, हावा-प्रवाहबाट सुरक्षा) पूरा गरे, र दर्ता गरिएको तापक्रम ३७°C सम्म (सिफारिस गरिएको १५-२५°C भन्दा बढी) र आर्द्रता ८६% सम्म (सिफारिस गरिएको ६०% वा कम भन्दा बढी) पुगेको थियो — जसले औषधिको गुणस्तर बिग्रिने जोखिम बढाउँछ। ५ मध्ये जम्मा ३ (६०%) क्षेत्रीय औषधि भण्डारले मात्र सबै भण्डारण मापदण्ड पूरा गरे।
नेपालको लागि यसको अर्थ
यी निष्कर्षले नेपालको संघीयता-कालीन औषधि गुणस्तर सुनिश्चितता सुधारलाई ठोस दिशा दिन सक्छन्: (१) औषधि व्यवस्था विभाग (DDA) र स्वास्थ्य सेवा विभागले निःशुल्क औषधि सूची / राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधि सूची (छैटौं संशोधन, २०२१) मार्फत वितरण हुनुअघि केन्द्रीय रूपमा खरिद गरिएका औषधिको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा अनिवार्य ब्याच परीक्षण गर्नुपर्छ, किनभने संघीय च्यानलका ब्याचहरू नै असफलताको बहुमतमा जिम्मेवार देखिए; (२) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रदेश/स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र क्षेत्रीय औषधि भण्डारमा थर्मोमिटर, हाइग्रोमिटर र जलवायु-नियन्त्रित भण्डारणजस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा संयुक्त लगानी गर्नुपर्छ, किनभने जम्मा १३% संस्थाले मात्र व्यवस्थापन महाशाखाको भण्डारण मापदण्ड पूरा गरेका थिए र भण्डार कोठाको तापक्रम ३७°C सम्म पुगेको थियो; र (३) २०१७ को संघीय संक्रमणपछि आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ (अनुसूची ८) जस्ता विकेन्द्रित जिम्मेवारी सम्हाल्ने स्थानीय सरकारहरूको क्षमतामा रहेको प्रलेखित असमानतालाई दृष्टिगत गर्दै, NHRC र DDA ले यस्तो निगरानी अध्ययन प्रदेशगत रूपमा विभाजन गरी नियमित रूपमा दोहोर्याउनुपर्छ।
सन्दर्भीकरण
नेपालको निःशुल्क औषधि सूची अन्तर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा करिब ९८ वटा अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ, जसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संघीय (अनुसूची ५) जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभाग (DDA) लाई औषधि ऐन २०३५ को दफा १२ ले दिएको छ, जुन अनुसूची ८ अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको संस्था-स्तरीय खरिद तथा भण्डारण जिम्मेवारीभन्दा फरक हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को यो राष्ट्रव्यापी अध्ययनले व्यावसायिक रूपमा किनिने होइन, सरकारद्वारा निःशुल्क आपूर्ति हुने यी अत्यावश्यक औषधिको गुणस्तर पहिलोपटक परीक्षण गरेको हो, जसमा १५.२% औषधि गुणस्तरहीन फेला परे — र यसमा स्थानीय सरकारको खरिद (३७.४%) भन्दा संघीय आपूर्ति च्यानल (असफल ब्याचको ६२.२%) बढी जिम्मेवार देखियो, जसले नेपालको तीन तहको संघीय स्वास्थ्य प्रणालीमा गुणस्तर सुनिश्चितताको जिम्मेवारी कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।