स्वास्थ्य शासन र संघीयता

Prakash Raj Bhatt, Rabindra Bhandari, Shiksha Adhikari et al. · 2024 · PLOS Global Public Health

डिजिटल स्वास्थ्य — विशेष गरी DHIS2 डेटाको गुणस्तर — नेपालको सन् २०२६ का स्पष्ट डिजिटल-स्वास्थ्य सुधार प्राथमिकताहरूमध्ये एक हो, र सन् २०१९ को संघीय पुनर्संरचना पश्चात् DHIS2 प्रतिवेदन प्रणाली अहिले नाममा सबै ७५३ स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको छ। तर नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई "आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ" (अनुसूची ८) को संवैधानिक जिम्मेवारी दिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्र तीनै तहमा साझा जिम्मेवारी (अनुसूची ९) भित्र पर्ने हुँदा — यो संरचनागत समन्वय खाडललाई वास्ती तथा सहलेखकहरूले (२०२३) पनि औंल्याएका छन् — गण्डकी प्रदेशको यस अध्ययनले यसलाई ठोस रूपमा देखाउँछ: सुविधा र स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रतिवेदनको भार बोके पनि DHIS2 का सर्भर, प्राविधिक सहयोग र तालिम अझै संघीय वा प्रादेशिक तहबाटै व्यवस्थित हुन्छन्।

Ashish KC, Uwe Ewald, Omkar Basnet et al. · 2019 · PLOS Medicine

नेपालको संस्थागत प्रसूति दर सन् २००१ को ९% बाट बढेर ७९.४% (NDHS २०२२) पुगेको छ, अर्थात् अधिकांश नेपाली आमाहरू अहिले स्वास्थ्य संस्थामै बच्चा जन्माउँछन् — तर नवजात मृत्युदर भने सन् २०१६ देखि प्रति १,००० जीवित जन्ममा २१ मै अडिएको छ, जसले पहुँचभन्दा संस्थाभित्रको स्याहार गुणस्तर नै अहिलेको मुख्य अवरोध बनेको देखाउँछ। यो परीक्षणले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (MoHP) आफैंले तयार पारेको नेपाल प्रसवकालीन गुणस्तर सुधार प्याकेज (NePeriQIP) लाई १२ सरकारी अस्पतालमा विस्तार गरी मूल्याङ्कन गर्छ, जसले अस्पताल नेतृत्व र पुनर्जीवन तालिम सुधारले नेपालको उच्च संस्थागत प्रसूति दरलाई कम प्रसवकालीन मृत्युमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सिधा सरकारी परीक्षण गर्छ। यो अध्ययन (२०१७–२०१८) नेपालको संघीय संरचनाअन्तर्गत सुविधा-सञ्चालन जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण हुनुअघि नै भएको हो — जहाँ स्थानीय सरकारले "आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ" र प्रदेशले "स्वास्थ्य सेवा" को जिम्मा पाएका छन् — त्यसैले यसको केन्द्रीय नेतृत्वको मोडेललाई हालको तीन-तहे संरचनाअन्तर्गत पुनः परीक्षण गर्नु आवश्यक छ।

Samita Giri, Kari Risnes, Oddvar Uleberg et al. · 2018 · PLOS ONE

सन् २०१५ को गोर्खा भूकम्प शृंखलाले करिब ८,८०० जनाको ज्यान लियो, करिब २२,००० जना घाइते भए, र १,२०० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त भए (४४६ पूर्ण ध्वस्त, ७६५ क्षतिग्रस्त) — यसले एउटै भूकम्पले कसरी एकैसाथ घाइतेको ठूलो चाप ल्याउँछ र उपचार गर्ने संस्थालाई नै अपाङ्ग बनाउँछ भन्ने देखाउँछ। पाँच वर्षपछि पनि क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये करिब ५८% मात्र पुनर्निर्माण भएका थिए, र नेपाल विश्वकै सबैभन्दा उच्च भूकम्पीय जोखिम भएका देशहरूमध्ये पर्ने भएकाले, यस अध्ययनले देखाएको उछाल-क्षमताको खाडल ऐतिहासिक होइन बरु अझै सक्रिय राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो। एउटै गैर-सरकारी अस्पतालको अध्ययन भएकाले, यसका विशिष्ट बिरामी-भार तथ्याङ्क फरक क्षमता वा फरक सेवा क्षेत्र भएका सरकारी रेफरल अस्पतालमा उस्तै लागू नहुन सक्छ, तर यसको मूल पाठ — कि हतारमा बनाइएको होइन बरु पहिलेदेखि नै तयार त्रिआज प्रणालीले नै उछाललाई कति राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकियो भन्ने निर्धारण गर्यो — नेपालका विपद्-सम्भावित जिल्लाहरूभर व्यापक रूपमा लागू हुन्छ।

Neelam Dhakal, Pradip Gyanwali, Baburam Humagain et al. · 2023 · PLOS Global Public Health

नेपालको निःशुल्क औषधि सूची अन्तर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा करिब ९८ वटा अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ, जसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संघीय (अनुसूची ५) जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभाग (DDA) लाई औषधि ऐन २०३५ को दफा १२ ले दिएको छ, जुन अनुसूची ८ अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको संस्था-स्तरीय खरिद तथा भण्डारण जिम्मेवारीभन्दा फरक हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को यो राष्ट्रव्यापी अध्ययनले व्यावसायिक रूपमा किनिने होइन, सरकारद्वारा निःशुल्क आपूर्ति हुने यी अत्यावश्यक औषधिको गुणस्तर पहिलोपटक परीक्षण गरेको हो, जसमा १५.२% औषधि गुणस्तरहीन फेला परे — र यसमा स्थानीय सरकारको खरिद (३७.४%) भन्दा संघीय आपूर्ति च्यानल (असफल ब्याचको ६२.२%) बढी जिम्मेवार देखियो, जसले नेपालको तीन तहको संघीय स्वास्थ्य प्रणालीमा गुणस्तर सुनिश्चितताको जिम्मेवारी कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

Basant Adhikari, Kamal Ranabhat, Pratik Khanal et al. · 2024 · PLOS Global Public Health

नेपालको २०१५ को संघीय पुनर्संरचनाले स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय खरिद सहित 'आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ' लाई संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत ७५३ स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ, जबकि प्रदेश र संघले अनुसूची ९ अन्तर्गत साझा अधिकार राख्छन्; यस अध्ययनले भेट्टाएको तथ्य — स्थानीय तहको खरिद टेन्डरमा न्यूनतम आयु (शेल्फ-लाइफ) सम्बन्धी व्यवस्था समेत नभएको, जबकि प्रदेश तहमा १८ महिनाको न्यूनतम आयु लागू गरिएको छ — संघीयता सुरु भएदेखि नै अनुसन्धानकर्ताहरूले औंल्याउँदै आएको तह-समन्वय खाडललाई ठ्याक्कै देखाउँछ। सबैभन्दा बढी अभाव भएका औषधिहरू — कन्डम, डेपो-प्रोभेरा इन्जेक्सन, मुखबाट खाने गर्भनिरोधक चक्की र जिंक — नेपालका करिब ५०,४०० महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) ले घर-घरसम्म वितरण गर्न भर पर्ने ठ्याक्कै उही सामग्री हुन्, त्यसैले स्थानीय तहको खरिद ढिलाइले एउटा प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई नै सीधा असर पार्छ।

Sharada Prasad Wasti, Edwin van Teijlingen, Simon Rushton et al. · 2023 · Health Research Policy and Systems

नेपालको सन् २०१५ को संविधानले स्वास्थ्यलाई अनुसूची ९ अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय — तीनवटै तहको साझा (समवर्ती) जिम्मेवारीमा राखेको छ, र यही संवैधानिक व्यवस्थालाई यस अध्ययनका लेखकहरूले नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सातवटै प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय र नेपालका ७५३ स्थानीय तहबीचको समन्वय असफलताको प्रमुख कारण भनी पहिचान गरेका छन्। नेपालले अझै पनि संघीयतापूर्व सन् १९९७ को स्वास्थ्य सेवा ऐन प्रयोग गरिरहेको छ किनकि संघीय संरचनासँग मेल खाने नयाँ ऐन अझै बनेको छैन, जसका कारण यस अध्ययनले बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बजेट दोहोरोपना, कर्मचारी समायोजनमा बेमेल र ढिलो कोष निकासीजस्ता समस्या देखाएको छ।