Procurement process and shortages of essential medicines in public health facilities: A qualitative study from Nepal
Basant Adhikari, Kamal Ranabhat, Pratik Khanal, Manju Poudel, Sujan Babu Marahatta, Saval Khanal, Vibhu Paudyal, Sunil Shrestha
PLOS Global Public Health · 2024 · DOI: 10.1371/journal.pgph.0003128
देशहरू: Nepal
के अध्ययन गरियो
यो गुणात्मक अध्ययनले नेपाल संघीयतामा संक्रमण हुँदै गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा किन आवश्यक औषधिको अभाव हुन्छ भन्ने कुरा जाँच्यो। अनुसन्धानकर्ताहरूले जुन–जुलाई २०२१ बीच बागमती प्रदेशका ६ वटा अनियमित रूपमा छानिएका जिल्लाहरू — चितवन, नुवाकोट, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर र सिन्धुली — का स्वास्थ्य चौकी प्रमुख, स्वास्थ्य संयोजक, स्टोर व्यवस्थापक र लजिस्टिक अधिकारीहरूसँग ६१ मध्ये ५९ वटा अर्ध-संरचित गहिरो अन्तर्वार्ता लिए, जसमा प्रत्येक जिल्लाका १२ स्थानीय तह (प्रत्येकमा एउटा नगरपालिका/महानगरपालिका र एउटा गाउँपालिका) र प्रादेशिक स्वास्थ्य रसद व्यवस्थापन केन्द्र (HLMC) समावेश थिए। कोभिड-१९ का कारण अधिकांश अन्तर्वार्ता जुम वा फोनमार्फत टाढाबाटै लिइयो, अडियो रेकर्ड, ट्रान्सक्राइब र अंग्रेजीमा अनुवाद गरी इन्डक्टिभ थिमेटिक विश्लेषण गरियो, र कोडहरूलाई दुई अनुसन्धानकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा क्रस-चेक गरे। निष्कर्षहरूलाई चार डोमेनमा वर्गीकरण गरियो: खरिद प्रक्रिया, सूची व्यवस्थापन, माग र आपूर्ति, र आवश्यक औषधिको अभाव।
के पत्ता लाग्यो
५९ सहभागीमध्ये धेरैजसो (५७.६%, ३४/५९) स्वास्थ्य चौकी प्रमुख थिए। अध्ययनले खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई अभावको मुख्य कारणको रूपमा पहिचान गर्यो: प्रशासनिक प्रक्रिया साधारणतया आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सुरु हुन्छ तर औषधि सेवा प्रदान गर्ने बिन्दुसम्म तेस्रो त्रैमासमा मात्र पुग्छ। गुणस्तर अनुगमनको कमीले यसलाई थप बिगार्यो — प्रदेश तहले १८ महिनाको न्यूनतम आयु लागू गरे पनि, स्थानीय तहको टेन्डर कागजातमा कुनै न्यूनतम आयु आवश्यकता नै तोकिएको थिएन, र एक लजिस्टिक अधिकारीले बाँकी १२ देखि १४ महिना मात्र आयु भएका औषधि प्राप्त भएको बताए। सबैभन्दा बढी अभाव सुनिएका औषधिहरूमा परिवार नियोजन सामग्री (कन्डम, डेपो-प्रोभेरा इन्जेक्सन, मुखबाट खाने गर्भनिरोधक चक्की), जिंक चक्की, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन र एल्बेन्डाजोल, साथै साल्बुटामोल, र्यानिटिडिन, क्लोरफेनिरामिन, भिटामिन बी कम्प्लेक्स, एम्लोडिपिन र मेटफर्मिन पर्छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूले अभावले बिरामीको संख्यामा नाप्न सकिने गिरावट ल्यायो भनी बताए — मकवानपुरका एक स्वास्थ्य सहायकले औषधि आपूर्ति अविश्वसनीय भएपछि दैनिक बिरामी संख्या ५०–६० बाट घटेर १०–२० मात्र भएको बताए — र न्यून आय भएका बिरामीहरूलाई महँगो निजी क्लिनिकतर्फ धकेल्यो।
नेपालको लागि यसको अर्थ
यस अध्ययनले भेट्टाएको स्थानीय तहको टेन्डर खाडल एउटा प्रत्यक्ष, जाँच्न सकिने शासकीय कमजोरी हो: नेपालको २०१५ संविधानको अनुसूची ८ ले स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि स्थानीय खरिद सहित 'आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ' लाई देशका ७५३ स्थानीय तहलाई जिम्मा दिन्छ, तर यो अनुसन्धानले देखाउँछ कि प्रदेशले १८ महिनाको न्यूनतम आयु लागू गरे पनि स्थानीय टेन्डरमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था थिएन। सबैभन्दा बढी अभाव भेटिएका परिवार नियोजन र आवश्यक सामग्री (कन्डम, डेपो-प्रोभेरा, गर्भनिरोधक चक्की, जिंक) ठ्याक्कै ती नै वस्तु हुन् जसमा नेपालका करिब ५०,४०० महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) घरपरिवार-स्तरीय वितरणका लागि भर पर्छन्, त्यसैले स्थानीय खरिदको असफलताले सीधै एउटा प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई असर पुर्याउँछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (MoHP)/स्वास्थ्य सेवा विभाग (DoHS) र प्रादेशिक स्वास्थ्य रसद व्यवस्थापन केन्द्रहरूले सबै स्थानीय तहका टेन्डर कागजातमा न्यूनतम आयु व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ (प्रदेश तहमा पहिले नै प्रयोगमा रहेको मापदण्ड अनुरूप) र परिवार नियोजन तथा बारम्बार अभाव हुने आवश्यक औषधिका लागि छुट्टै स्थानीय-तह खरिद बजेट छुट्याउनुपर्छ, जसले गर्दा ७५३ स्थानीय तहलाई कुनै न्यूनतम गुणस्तर सीमा बिनै आफैं माग अनुमान र आपूर्तिकर्तासँग मोलमोलाइ गर्न छोड्नुपर्ने अवस्था नरहोस्।
सन्दर्भीकरण
नेपालको २०१५ को संघीय पुनर्संरचनाले स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय खरिद सहित 'आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ' लाई संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत ७५३ स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ, जबकि प्रदेश र संघले अनुसूची ९ अन्तर्गत साझा अधिकार राख्छन्; यस अध्ययनले भेट्टाएको तथ्य — स्थानीय तहको खरिद टेन्डरमा न्यूनतम आयु (शेल्फ-लाइफ) सम्बन्धी व्यवस्था समेत नभएको, जबकि प्रदेश तहमा १८ महिनाको न्यूनतम आयु लागू गरिएको छ — संघीयता सुरु भएदेखि नै अनुसन्धानकर्ताहरूले औंल्याउँदै आएको तह-समन्वय खाडललाई ठ्याक्कै देखाउँछ। सबैभन्दा बढी अभाव भएका औषधिहरू — कन्डम, डेपो-प्रोभेरा इन्जेक्सन, मुखबाट खाने गर्भनिरोधक चक्की र जिंक — नेपालका करिब ५०,४०० महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) ले घर-घरसम्म वितरण गर्न भर पर्ने ठ्याक्कै उही सामग्री हुन्, त्यसैले स्थानीय तहको खरिद ढिलाइले एउटा प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई नै सीधा असर पार्छ।