Dropout Analysis of a National Social Health Insurance Program at Pokhara Metropolitan City, Kaski, Nepal
Prabin Sharma, Dipendra Kumar Yadav, Niranjan Shrestha, Prabesh Ghimire
International Journal of Health Policy and Management · 2022 · DOI: 10.34172/ijhpm.2021.171
देशहरू: Nepal
के अध्ययन गरियो
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०१७ अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (HIB) ले सञ्चालन गर्ने नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (NHIP) बाट कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिकामा बिमित परिवारहरू किन योजना छाड्छन् भन्ने कुरा यस क्रस-सेक्सनल घरपरिवार सर्वेक्षणले जाँच गर्यो। अनुसन्धानकर्ताहरूले पोखराका ३३ वडामध्ये ११ वडाबाट कम्तीमा एक वर्षदेखि योजनामा आबद्ध ३५५ घरपरिवारको अनियमित नमूना लिए र ड्रपआउटका पूर्वनिर्धारक, सक्षमकारी र आवश्यकता कारकहरू बुझ्न एन्डरसनको व्यवहारजन्य मोडेल प्रयोग गरे। मे–जुन २०१९ मा घरमूलीसँग संरचित प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ताबाट डेटा संकलन गरियो, र द्विचर तथा बहुचर लजिस्टिक रिग्रेसनले ड्रपआउट र निरन्तर उपयोगबीचका स्वतन्त्र पूर्वानुमानकहरू पहिचान गर्यो।
के पत्ता लाग्यो
एक-चौथाइभन्दा बढी बिमित घरपरिवार (२८.२%, ९५% CI २३.६%–३३.२%) SHI योजनाबाट बाहिरिएका थिए। बहुचर विश्लेषणमा, ड्रपआउटका सबैभन्दा बलिया स्वतन्त्र पूर्वानुमानकहरू थिए: स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको न्यून उपलब्धता (aOR ४.७५, ९५% CI १.१९–१८.९५), आफ्नै नभई भाडाको घरमा बसोबास (aOR ४.५३, ९५% CI १.८७–१०.९५), परिवारको स्वास्थ्य अवस्था खराबभन्दा राम्रो रहेको महसुस (aOR ४.२१, ९५% CI १.२१–१४.६५), र पहिलो सम्पर्क विन्दुको रूपमा सार्वजनिकभन्दा निजी संस्था प्रयोग (aOR ३.७५, ९५% CI १.९३–७.२७)। पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका घरपरिवारहरू पनि ड्रपआउट हुने सम्भावना बढी थियो (aOR २.१९, ९५% CI १.२२–३.९४), र विपन्न जातजाति समूह (दलित/जनजाति) का घरपरिवारहरू सुविधाप्राप्त समूहभन्दा दोब्बरभन्दा बढी ड्रपआउट हुने सम्भावनामा थिए (aOR २.३६, ९५% CI १.०८–५.१७); सेवा प्रदायकको अमैत्रीपूर्ण व्यवहारले ड्रपआउटको सम्भावना तेब्बर बनायो (aOR ३.०९, ९५% CI १.०१–९.४९)। ड्रपआउट भएका घरपरिवारमध्ये सबैभन्दा बढी उल्लेख गरिएको कारण नवीकरणमा पारिवारिक सहमति नहुनु थियो (९८%), त्यसपछि लामो पर्खाइ समय (६३%) र योजनाअन्तर्गत सीमित संख्यामा स्वास्थ्य संस्था (६०%)।
नेपालको लागि यसको अर्थ
यी निष्कर्षहरूले HIB ले आज नै लिन सक्ने ठोस कदमहरू देखाउँछन्। औषधिको न्यून उपलब्धता नै ड्रपआउटको सबैभन्दा प्रबल कारक भएकाले, HIB ले औषधि व्यवस्था विभाग (DDA) र सार्वजनिक अस्पतालहरूसँग मिलेर सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नेपालको लगभग ९८ वटा औषधि रहेको निःशुल्क औषधि सूचीको उपलब्धतामा रहेको खाडल पूर्ण गर्नुपर्छ — जस्तै फार्मेसी सेवा थप्ने र खरिद प्रक्रिया छिटो बनाउने, जुन अध्ययनले आफैंले पनि सिफारिस गरेको छ। यस अध्ययनमा ड्रपआउट भएका ९८% घरपरिवारले नवीकरणमा पारिवारिक सहमति नभएको र २८% ले नवीकरणको समयसीमाबारे जानकारी नै नभएको उल्लेख गरेकाले, हाल नयाँ सदस्य भर्नामा मात्र केन्द्रित रहेको HIB को वडास्तरीय भर्ना सहायकको समूहलाई सक्रिय नवीकरण-सम्झना कार्यमा (SMS सूचना वा वार्षिक नवीकरण म्याद सकिनुअघि वडास्तरीय भ्रमण) परिचालन गर्नुपर्छ। यो खाडल मधेश (करिब ८% मात्र आबद्ध) जस्ता कम नामांकन भएका प्रदेशहरूमा झन् टड्कारो छ, जहाँ सूचीकृत सेवा प्रदायकको अभाव (नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये जम्मा ३४३ मा मात्र सूचीकृत प्रदायक) ले बिमितहरूले उपचार पाउन सक्ने ठाउँलाई पहिल्यै सीमित बनाइसकेको छ। HIB ले आफ्नो सन् २०२६ को बक्यौता संकट (सेवा प्रदायकलाई तिर्न बाँकी रु. १६ अर्बभन्दा बढी) र भर्खरै कटौती गर्नुपरेको सुविधा प्याकेजको सामना गरिरहेको बेला, यहाँ देखिएको माग-पक्षको चुहावट सम्बोधन गर्नु आपूर्ति-पक्षको वित्तीय समस्या समाधान गर्नु जत्तिकै जरुरी छ — किनभने वार्षिक रु. ३,५०० देखि ४,९०० सम्म प्रिमियम तिरेर पनि योजना छाड्ने प्रत्येक घरपरिवार पहिले नै आम्दानीभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिरहेको योजनाका लागि गुमेको योगदान हो।
सन्दर्भीकरण
नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (NHIP) मा सदस्यता लिइसकेपछि पनि सदस्यहरू लगातार योजना छाड्दै गएका छन् — राष्ट्रियस्तरमा हालसम्मको कुल नवीकरण दर करिब ५७% मात्र रहेको छ, जिल्लागत रूपमा ड्रपआउट दर ऐतिहासिक रूपमा १५% देखि ९६% सम्म फरक पर्दै आएको छ, र यो योजना अहिले सेवा प्रदायकहरूलाई तिर्न बाँकी रु. १६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता सहित सन् २०२६ को आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। पोखराको यस अध्ययनले औषधिको न्यून उपलब्धता (aOR ४.७५) र सेवा प्रदायकको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार (aOR ३.०९) लाई ड्रपआउटका सबैभन्दा प्रबल कारकमध्ये फेला पारेको तथ्यले उक्त संकटको माग-पक्षलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउँछ, किनभने असन्तुष्ट सदस्यले नवीकरण नै गर्दैनन्। नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये जम्मा ३४३ मा मात्र सूचीकृत सेवा प्रदायक रहेको अवस्थामा, पहिलो सम्पर्क विन्दुको रूपमा निजी स्वास्थ्य संस्था रोज्दा ड्रपआउटको सम्भावना तेब्बरभन्दा बढी (aOR ३.७५) हुने यस अध्ययनको निष्कर्षले पनि उक्त सूचीकरण अवरोधलाई नै झल्काउँछ, जसले बिमित घरपरिवारले वास्तवमा उपचार पाउन सक्ने ठाउँलाई सीमित बनाउँछ।