स्वास्थ्य वित्तपोषण

Umesh Prasad Bhusal, Vishnu Prasad Sapkota · 2021 · BMJ Open

नेपालको NHIP ले सबै ७५३ स्थानीय सरकारमा भौगोलिक पहुँच प्राप्त गरेको छ, तर यो अध्ययनले देखाउँछ कि सन् २०१९ सम्म केवल ६.९५% घरपरिवार मात्र आबद्ध थिए र नामांकन असमान रूपले धनी, शिक्षित र उच्च जातिका घरपरिवारमा केन्द्रित थियो। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (HIB) ले अत्यन्त गरिब घरपरिवारका लागि प्रिमियम अनुदान दिन्छ, तापनि दलित र सबैभन्दा गरिब वर्गका घरपरिवारहरू व्यवस्थित रूपले कम नामांकित छन्। प्रत्यक्ष भुक्तानीबाट करिब १.७% जनता प्रतिवर्ष गरिबी रेखामुनि पुग्ने अवस्थामा यो असमानता तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

Arjun Kumar Thapa, Achyut Raj Pandey · 2020 · Journal of Nepal Health Research Council

यो नेपालमा राष्ट्रिय र प्रादेशिक दुवै स्तरमा विनाशकारी स्वास्थ्य खर्च (CHE) को पहिलो राष्ट्रिय प्रतिनिधिमूलक अनुमानहरूमध्ये एक हो, र यसको राष्ट्रिय CHE अनुमान ११.११% ले नेपालको विनाशकारी स्वास्थ्य खर्चका लागि सामान्यतया उद्धृत गरिने करिब १०-११% को आँकडासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। यस अध्ययनको डेटा (नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण तेस्रो, २०१२) स्वास्थ्य बीमा बोर्डको NHIP परियोजना (२०१६ मा सुरु) र सन् २०१५ को संघीय पुनर्संरचनाभन्दा अगाडिको भएकाले, यसलाई बीमा-पूर्वको आधाररेखाको रूपमा हेर्नुपर्छ: प्रत्यक्ष भुक्तानी अझै पनि चालु स्वास्थ्य खर्चको ५४.२% रहेको र प्रतिवर्ष १.७% जनसंख्या स्वास्थ्य खर्चका कारण गरिबीमा धकेलिने अवस्थामा (राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा २०१९/२०), यस अध्ययनले सबैभन्दा बढी CHE भेट्टाएका सुदूरपश्चिम (१३.४%) र कर्णाली (१३.३%) प्रदेशहरू आज पनि नेपालको सबैभन्दा कमजोर स्वास्थ्य जनशक्ति (कर्णालीमा ० प्रतिशत स्वीकृत चिकित्सक तथा परामर्शदाता पद भरिएको) र सबैभन्दा कम NHIP नामांकन भएका उही प्रदेशहरू हुन्।

Prabin Sharma, Dipendra Kumar Yadav, Niranjan Shrestha et al. · 2022 · International Journal of Health Policy and Management

नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (NHIP) मा सदस्यता लिइसकेपछि पनि सदस्यहरू लगातार योजना छाड्दै गएका छन् — राष्ट्रियस्तरमा हालसम्मको कुल नवीकरण दर करिब ५७% मात्र रहेको छ, जिल्लागत रूपमा ड्रपआउट दर ऐतिहासिक रूपमा १५% देखि ९६% सम्म फरक पर्दै आएको छ, र यो योजना अहिले सेवा प्रदायकहरूलाई तिर्न बाँकी रु. १६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता सहित सन् २०२६ को आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। पोखराको यस अध्ययनले औषधिको न्यून उपलब्धता (aOR ४.७५) र सेवा प्रदायकको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार (aOR ३.०९) लाई ड्रपआउटका सबैभन्दा प्रबल कारकमध्ये फेला पारेको तथ्यले उक्त संकटको माग-पक्षलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउँछ, किनभने असन्तुष्ट सदस्यले नवीकरण नै गर्दैनन्। नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये जम्मा ३४३ मा मात्र सूचीकृत सेवा प्रदायक रहेको अवस्थामा, पहिलो सम्पर्क विन्दुको रूपमा निजी स्वास्थ्य संस्था रोज्दा ड्रपआउटको सम्भावना तेब्बरभन्दा बढी (aOR ३.७५) हुने यस अध्ययनको निष्कर्षले पनि उक्त सूचीकरण अवरोधलाई नै झल्काउँछ, जसले बिमित घरपरिवारले वास्तवमा उपचार पाउन सक्ने ठाउँलाई सीमित बनाउँछ।

Timothy Powell-Jackson, Kara Hanson · 2012 · Journal of Health Economics

नेपालको सुरक्षित प्रसूति प्रोत्साहन कार्यक्रम (SDIP) — जुन सन् २००५ को जुलाईमा राष्ट्रियस्तरमा सुरु भई सन् २००९ को जनवरीमा 'आमा कार्यक्रम' नामाकरण भयो, जब संस्थागत प्रसूति पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाइयो — नेपालको हालको सुरक्षित मातृत्व वित्तपोषण मोडेलको प्रत्यक्ष नीतिगत पूर्वज हो, र यो अध्ययन यसको प्रारम्भिक (सन् २००५–२००८) कार्यान्वयनको पहिलो कठोर प्रभाव मूल्याङ्कन हो। यसको मुख्य निष्कर्ष — नगद प्रोत्साहनले मात्र संस्थागत प्रसूतिमा जम्मा ४ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि ल्यायो, किनभने चौथाइभन्दा कम महिलालाई मात्र कार्यक्रमको जानकारी थियो र योग्य महिलामध्ये केवल २६.५% लाई मात्र वास्तवमा भुक्तानी भयो — नेपालको कुनै पनि माग-पक्षीय स्वास्थ्य वित्तपोषण सुधारका लागि, जस्तै हाल संकटग्रस्त राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (NHIP), प्रत्यक्ष चेतावनीपूर्ण पाठ हो, जहाँ प्रशासनिक अवरोधहरू (जस्तै HIB को दाबी-समीक्षा ढिलाइ) उस्तै गरी कागजमा मात्र सीमित लाभ डिजाइनलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

Suman Chandra Gurung, Kritika Dixit, Bhola Rai et al. · 2019 · Infectious Diseases of Poverty

नेपालको राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम (NTP) ले निःशुल्क DOTS उपचार उपलब्ध गराए पनि क्षयरोगको दर उच्च नै छ (सन् २०२३ मा प्रति एक लाखमा २२९, WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट २०२५), र अनुमानित प्रकरणमध्ये लगभग आधा अझै पहिचान (notify) हुन बाँकी छन् — यो अन्तर निदान अगाडि नै बिरामीले भोग्नुपर्ने आर्थिक र पहुँच अवरोधसँग जोडिएको छ। बर्दिया र प्युठान (BNMT को TB REACH परियोजना अन्तर्गत) मा सञ्चालित यो अध्ययन नेपालमा सक्रिय केस फाइन्डिङ (ACF) र निष्क्रिय केस फाइन्डिङ (PCF) बाट पत्ता लागेका बिरामीले बेहोर्ने खर्चको प्रत्यक्ष तुलना गर्ने पहिलो अध्ययन हो, जसले NTP को राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाले लक्षित गरेको ACF विस्तार र End TB रणनीतिको विपत्तिजनक खर्च शून्य पार्ने लक्ष्यका लागि प्रमाण उपलब्ध गराउँछ। नेपालको कुल स्वास्थ्य खर्चको ५४.२% प्रत्यक्ष खल्तीबाट (OOP) भइरहेको अवस्थामा (NHA २०१९/२०), 'निःशुल्क' क्षयरोग उपचारले समेत बहुसंख्यक प्रभावित घरपरिवारमा (समग्रमा ५३%) विपत्तिजनक खर्च निम्त्याउनु भन्ने यस अध्ययनको निष्कर्षले नेपालको क्षयरोग वित्तीय-सुरक्षा अन्तर पूरा गर्न केवल क्लिनिकल सेवा मात्र नभई सामाजिक सुरक्षा पनि अपरिहार्य रहेको देखाउँछ।

Anup Karan, Winnie Yip, Ajay Mahal · 2017 · Social Science & Medicine

नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (NHIP) ले पनि RSBY जस्तै न्यून आय भएका घरपरिवारलाई उच्च प्रत्यक्ष भुक्तानी (OOP) स्वास्थ्य खर्चबाट सुरक्षा दिने लक्ष्य राख्छ — जुन आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा कुल स्वास्थ्य खर्चको ५४.२% रहेको थियो, जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढीमध्ये एक हो। भारतको गरिबी रेखामुनिका परिवारका लागि बनेको राष्ट्रिय बीमा योजना RSBY — जसमा सन् २०१६ सम्म करिब १५ करोड जनता आबद्ध भइसकेका थिए — को यो कठोर अर्ध-प्रायोगिक मूल्याङ्कनले नामांकनले अस्पताल भर्ना खर्च वा विनाशकारी खर्च घटाएन भन्ने देखायो, बरु कुनै पनि प्रत्यक्ष भुक्तानी हुने सम्भावना ३०% ले बढायो। यो नेपालको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (HIB) का लागि प्रत्यक्ष चेतावनी हो, किनभने NHIP — जुन अहिले रु. १६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता र लाभ कटौती गर्ने तेस्रो संशोधन (२०८३) को सामना गर्दैछ — ले सक्रिय नामांकन आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा जम्मा करिब १६% मात्र रहेको अवस्थामा विस्तार गर्दैछ: भौगोलिक विस्तार र नामांकन वृद्धि आफैंमा वित्तीय सुरक्षाको प्रमाण होइनन्।

Kavita Singh, Ambalam M Chandrasekaran, Soumyadeep Bhaumik et al. · 2018 · BMJ Open

नेपालमा गैरसंक्रामक रोगको बोझ गम्भीर छ -- हृदयघात रोग र मधुमेहले मिलेर कुल मृत्युको अनुमानित ६६-७१% निम्त्याउँछन्, वयस्कमा उच्च रक्तचाप २४.५% र बढेको रक्त सर्करा ५.८% (स्टेप्स सर्वेक्षण २०१९) रहेको छ -- तर सरकारी स्वास्थ्य खर्च राष्ट्रिय बजेटको जम्मा करिब ४.९% (आर्थिक वर्ष २०२५/२६) मात्र छ र प्रत्यक्ष खल्ती खर्चले स्वास्थ्य लागतको ५४.२% ओगट्छ। यो व्यवस्थित समीक्षाले नेपालका हालका सुधार प्राथमिकताहरू -- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको आवश्यक गैरसंक्रामक रोग प्याकेज (PEN) विस्तार र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज (BHSP) मा आवश्यक गैरसंक्रामक रोग औषधि उपलब्ध गराउने -- सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित दक्षिण एसियाली लागत-प्रभावकारिता प्रमाण संकलन गर्दछ, जसमा भुटानको एक मोडेलिङ अध्ययनले PEN-आधारित मधुमेह र उच्च रक्तचाप जाँच कार्यक्रम जाँच-नगर्दाको तुलनामा लागत-बचतकारी रहेको देखाएको छ। तापनि, यो समीक्षामा समावेश ४२ अध्ययनमध्ये एउटा पनि नेपालमा गरिएको थिएन (एक्लै ३७ भारतबाट थिए) -- यो प्रमाण अभाव जुन WHO PEN विस्तार हुँदै जाँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (MoHP) र स्वास्थ्य सेवा विभाग (DoHS) ले सम्बोधन गर्नुपर्छ।