Predictors of health insurance enrolment and wealth-related inequality in Nepal: evidence from Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2019
Umesh Prasad Bhusal, Vishnu Prasad Sapkota
BMJ Open · 2021 · DOI: 10.1136/bmjopen-2021-050922
देशहरू: Nepal
के अध्ययन गरियो
यो क्रस-सेक्सनल अध्ययनले नेपालको बहुसूचक समूह सर्वेक्षण (MICS) २०१९ को राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व गर्ने डेटा प्रयोग गर्यो, जसमा मे देखि नोभेम्बर २०१९ सम्म १०,९५८ घरपरिवारको अन्तर्वार्ता लिइयो। अनुसन्धानकर्ताहरूले जटिल सर्वेक्षण डिजाइन, क्लस्टर प्रभाव र नमूना तौललाई ध्यानमा राखी समायोजित र असमायोजित लजिस्टिक रिग्रेसन मोडेलहरू प्रयोग गरे। नामांकनमा धन-सम्बन्धित असमानता मापन गर्न एकाग्रता सूचकांक प्रयोग गरियो र प्रत्येक कारकको योगदान परिमाण निर्धारण गरियो।
के पत्ता लाग्यो
कुनै पनि स्वास्थ्य बीमा योजनामा कुल नामांकन दर जम्मा ६.९५% (१०,९५८ मध्ये ७६२ घरपरिवार) रह्यो। उच्च माध्यमिक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा भएका घरमूलीका घरपरिवारहरूले कुनै औपचारिक शिक्षा नभएकाको तुलनामा ८७% बढी नामांकन संभावना देखाए (OR १.८७; ९५% CI १.३२–२.६४)। मिडिया सम्पर्क भएका घरपरिवारहरू लगभग तीन गुणा बढी नामांकन हुने संभावना थियो (OR २.९६; ९५% CI २.०३–४.३१)। दलित घरपरिवारहरू ब्राह्मण/छेत्री/मधेसीको तुलनामा उल्लेखनीय रूपले कम नामांकित थिए (OR ०.६६; ९५% CI ०.४७–०.९४)। प्रदेश २ र सुदूरपश्चिमका घरपरिवारहरू प्रदेश १ को तुलनामा क्रमशः ८४% र ७८% कम नामांकित थिए। सबैभन्दा धनी वर्गका घरपरिवारहरू सबैभन्दा गरिब वर्गको तुलनामा २.५८ गुणा बढी बीमामा आबद्ध थिए। एकाग्रता सूचकांक ०.२५ (p<०.००१) ले धनी वर्गमा उल्लेखनीय असमानता पुष्टि गर्यो, जसमा शिक्षाको योगदान सबैभन्दा बढी (२६.७०%) रह्यो।
नेपालको लागि यसको अर्थ
नेपालको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (HIB) ले सबै ७५३ स्थानीय सरकारमा NHIP विस्तार गरे पनि जनसंख्याको केवल लगभग १४% नै भर्ना भएका छन् — यो अध्ययनले यसको कारण स्पष्ट पार्दछ: नामांकनमा बाधाहरू सबैभन्दा गरिब वर्ग, दलित समुदाय र भौगोलिक रूपले पिछडिएका प्रदेशहरूमा केन्द्रित छन् जहाँ प्रदेश २ र सुदूरपश्चिममा २०१९ मा नामांकन दर क्रमशः २.०% र २.३% मात्र थियो। तीन लक्षित नीतिगत कदम आवश्यक देखिन्छन्: (१) HIB ले प्रदेश २ र सुदूरपश्चिममा जनमाध्यम अभियान विस्तार गर्नुपर्छ किनभने मिडिया सम्पर्कले नामांकन संभावना तीन गुणा बढाउँछ; (२) अत्यन्त गरिब घरपरिवारका लागि प्रिमियम अनुदानलाई महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) र वडास्तरीय आउटरिचमार्फत सक्रिय रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ; (३) HIB को अनुगमन ढाँचाले धन-वर्ग, जाति र प्रदेशअनुसार नामांकन तथा नवीकरण दर ट्र्याक गर्नुपर्छ।
सन्दर्भीकरण
नेपालको NHIP ले सबै ७५३ स्थानीय सरकारमा भौगोलिक पहुँच प्राप्त गरेको छ, तर यो अध्ययनले देखाउँछ कि सन् २०१९ सम्म केवल ६.९५% घरपरिवार मात्र आबद्ध थिए र नामांकन असमान रूपले धनी, शिक्षित र उच्च जातिका घरपरिवारमा केन्द्रित थियो। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (HIB) ले अत्यन्त गरिब घरपरिवारका लागि प्रिमियम अनुदान दिन्छ, तापनि दलित र सबैभन्दा गरिब वर्गका घरपरिवारहरू व्यवस्थित रूपले कम नामांकित छन्। प्रत्यक्ष भुक्तानीबाट करिब १.७% जनता प्रतिवर्ष गरिबी रेखामुनि पुग्ने अवस्थामा यो असमानता तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।