Extending health insurance to the poor in India: An impact evaluation of Rashtriya Swasthya Bima Yojana on out of pocket spending for healthcare
Anup Karan, Winnie Yip, Ajay Mahal
Social Science & Medicine · 2017 · DOI: 10.1016/j.socscimed.2017.03.053
देशहरू: India
के अध्ययन गरियो
भारतको राष्ट्रिय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) को उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षणका तीन राष्ट्रिय प्रतिनिधिमूलक चरणहरू (१९९९-२०००, २००४-०५, २०११-१२; ३,४६,६१५ घरपरिवार) र जिल्लास्तरीय RSBY नामांकन तथ्याङ्क प्रयोग गरी, लेखकहरूले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY — सन् २००८ मा सुरु भएको र गरिबी रेखामुनिका (BPL) परिवारका लागि वार्षिक भारतीय रुपैयाँ ३०,००० सम्मको अस्पताल भर्ना खर्च समेट्ने भारतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा योजना — ले घरपरिवारको प्रत्यक्ष भुक्तानी (OOP) स्वास्थ्य खर्चमा पारेको कारणात्मक प्रभावको मूल्याङ्कन गरे। RSBY र गैर-RSBY जिल्लाहरूको प्रोपेन्सिटी-स्कोर म्याचिङसहित डिफरेन्स-इन-डिफरेन्सेज (DiD) विधि प्रयोग गरी, योजनाको जिल्लागत क्रमिक विस्तारलाई आधार बनाई 'प्रारम्भिक' (मार्च २०१० सम्म समावेश भएका) र 'ढिला' (अप्रिल २०१० देखि मार्च २०१२ सम्म समावेश भएका) उपचार जिल्लाहरू छुट्याइयो, र दुई पूर्व-हस्तक्षेप सर्वेक्षण चरण (सन् २००० र २००५) प्रयोग गरी समानान्तर प्रवृत्ति मान्यता प्रत्यक्ष रूपमा जाँचियो।
के पत्ता लाग्यो
RSBY ले प्रारम्भिक वा ढिला दुवै उपचार जिल्लाहरूमा अस्पताल भर्ना प्रत्यक्ष भुक्तानीको स्तर वा हिस्सामा, र विनाशकारी अस्पताल खर्च (घरपरिवारको उपभोग खर्चको १०% भन्दा बढी OOP) हुने सम्भावनामा उल्लेखनीय प्रभाव पारेन। तर, प्रारम्भिक उपचार जिल्लाहरूमा RSBY का कारण कुनै पनि प्रत्यक्ष भुक्तानी (अस्पताल भर्ना र बहिरंग दुवै) हुने सम्भावना ३०% ले बढ्यो, जुन तथ्याङ्कीय रूपमा उल्लेखनीय थियो। बहिरंग प्रत्यक्ष भुक्तानी हुने सम्भावना पनि प्रारम्भिक जिल्लाहरूमा २३% ले बढ्यो, जबकि प्रति व्यक्ति सशर्त बहिरंग प्रत्यक्ष भुक्तानी झण्डै ५% ले घट्यो; दुवै प्रभाव तथ्याङ्कीय रूपमा उल्लेखनीय थिए। RSBY ले प्रारम्भिक जिल्लाहरूमा घरपरिवारको गैर-चिकित्सा खर्च ५% ले बढायो। एउटा पूरक उपयोग विश्लेषणले सन् २००८ देखि २०१३ सम्म RSBY मा आबद्ध ३.५५ करोड परिवार (करिब १३ करोड जनता) मध्ये योजनाले जम्मा करिब ५८ लाख अस्पताल भर्नालाई मात्र वित्तपोषण गरेको देखायो — जुन स्वतन्त्र राष्ट्रिय सर्वेक्षण तथ्याङ्कका आधारमा अपेक्षित वार्षिक करिब ५ करोड अस्पताल भर्नाभन्दा निकै कम हो।
नेपालको लागि यसको अर्थ
नेपालको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (HIB) ले सबै ७५३ स्थानीय सरकारमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (NHIP) विस्तार गर्दैछ, तर सँगै २०२६ को आर्थिक संकटको सामना पनि गर्दैछ — सेवा प्रदायकहरूलाई रु. १६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता र भुक्तानी दर घटाउने तेस्रो संशोधन (२०८३) — जबकि नेपालको OOP भार ५४.२% कायमै रहेको बेला सक्रिय नामांकन आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा जम्मा करिब १६% मात्र छ। RSBY को अनुभव प्रत्यक्ष चेतावनी हो: छिटो भौगोलिक र नामांकन विस्तार (RSBY मा करिब १५ करोड जनता आबद्ध भए) ले वित्तीय भार घटाएन, किनभने योजनाले बहिरंग/दीर्घरोग सेवा समेटेन र सेवा प्रदायकहरूले बीमा भए पनि बिरामीलाई खर्च सार्न सक्थे। दुई ठोस सिफारिसहरू निस्कन्छन्: (१) HIB ले NHIP को आफ्नै क्रमिक भौगोलिक विस्तार — २०१६ मा कैलाली, बागलुङ र इलाममा सुरु भएको पाइलट देखि, सन् २०२१ सम्म सबै जिल्लामा, र करिब सन् २०२४ सम्म सबै ७५३ स्थानीय सरकारमा — लाई यस अध्ययनसँग मिल्दोजुल्दो डिफरेन्स-इन-डिफरेन्सेज डिजाइन प्रयोग गरी अर्ध-प्रायोगिक प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनुपर्छ, ताकि नामांकन वृद्धिलाई मात्र सफलताको संकेत नमानी NHIP ले वास्तवमै घरपरिवारको OOP र विनाशकारी खर्च घटाएको छ कि छैन पत्ता लगाउन सकियोस्; (२) नेपालमा NCD ले ६६-७१% मृत्यु निम्त्याउने र RSBY मा OOP भार मुख्यतः असमेटिएको बहिरंग/दीर्घरोग खर्चका कारण कायम रहेको हुँदा, HIB ले २०२६ को संशोधनअन्तर्गत अस्पताल भर्ना लाभ थप साँघुर्याउनुको सट्टा NHIP को लाभ प्याकेजलाई अत्यावश्यक बहिरंग र दीर्घरोग (NCD) सेवासम्म विस्तार गर्नमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।
सन्दर्भीकरण
नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (NHIP) ले पनि RSBY जस्तै न्यून आय भएका घरपरिवारलाई उच्च प्रत्यक्ष भुक्तानी (OOP) स्वास्थ्य खर्चबाट सुरक्षा दिने लक्ष्य राख्छ — जुन आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा कुल स्वास्थ्य खर्चको ५४.२% रहेको थियो, जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढीमध्ये एक हो। भारतको गरिबी रेखामुनिका परिवारका लागि बनेको राष्ट्रिय बीमा योजना RSBY — जसमा सन् २०१६ सम्म करिब १५ करोड जनता आबद्ध भइसकेका थिए — को यो कठोर अर्ध-प्रायोगिक मूल्याङ्कनले नामांकनले अस्पताल भर्ना खर्च वा विनाशकारी खर्च घटाएन भन्ने देखायो, बरु कुनै पनि प्रत्यक्ष भुक्तानी हुने सम्भावना ३०% ले बढायो। यो नेपालको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (HIB) का लागि प्रत्यक्ष चेतावनी हो, किनभने NHIP — जुन अहिले रु. १६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता र लाभ कटौती गर्ने तेस्रो संशोधन (२०८३) को सामना गर्दैछ — ले सक्रिय नामांकन आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा जम्मा करिब १६% मात्र रहेको अवस्थामा विस्तार गर्दैछ: भौगोलिक विस्तार र नामांकन वृद्धि आफैंमा वित्तीय सुरक्षाको प्रमाण होइनन्।