स्वास्थ्य समानता र असमानता
स्वास्थ्य समानता NHPL का सबै विषयहरूमा लागू हुने एक क्रस-कटिङ दृष्टिकोण र एक स्वतन्त्र संग्रह दुवै हो। नेपालको स्वास्थ्य परिणामहरू जात/जातीयता, लिङ्ग, भूगोल, र सम्पत्ति अनुसार नाटकीय रूपमा फरक छन्। दलित र जनजाति समुदायहरू, दुर्गम जिल्लाका महिलाहरू, र सबैभन्दा गरिब क्विन्टाइलहरूले मातृ मृत्युदरदेखि एनसीडी प्रचलनसम्म — प्रत्येक सूचकमा खराब स्वास्थ्य परिणामको सामना गर्छन्। संघीयताले स्थानीय असमानताहरू सम्बोधन गर्ने नयाँ अवसर प्रदान गर्दछ, तर क्षमता र स्रोत असमान रूपमा वितरण भएमा अन्तर बढाउने जोखिम पनि छ। यस संग्रहले सबै क्षेत्रबाट स्वास्थ्य असमानता र असमानता घटाउने हस्तक्षेपहरूको प्रमाण एकत्र गर्दछ।
मुख्य प्रश्नहरू
- ? जात र जातीयतामा आधारित स्वास्थ्य असमानता घटाउन कुन हस्तक्षेपहरू सबैभन्दा प्रभावकारी छन्?
- ? सबैभन्दा सीमान्तकृत जनसंख्यासम्म पुग्न स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ?
- ? दक्षिण एसियाभरि स्वास्थ्य परिणामहरू सुधार गर्न लैंगिक समानताले कस्तो भूमिका खेल्छ?
- ? संघीय प्रणालीमा सामाजिक संरक्षण योजनाहरूले स्वास्थ्य समानतालाई कसरी प्रभाव पार्छन्?
9 पत्रहरू
9 पत्रहरू
Predictors of health insurance enrolment and wealth-related inequality in Nepal: evidence from Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2019
Umesh Prasad Bhusal, Vishnu Prasad Sapkota · 2021 · BMJ Open
नेपालको NHIP ले सबै ७५३ स्थानीय सरकारमा भौगोलिक पहुँच प्राप्त गरेको छ, तर यो अध्ययनले देखाउँछ कि सन् २०१९ सम्म केवल ६.९५% घरपरिवार मात्र आबद्ध थिए र नामांकन असमान रूपले धनी, शिक्षित र उच्च जातिका घरपरिवारमा केन्द्रित थियो। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (HIB) ले अत्यन्त गरिब घरपरिवारका लागि प्रिमियम अनुदान दिन्छ, तापनि दलित र सबैभन्दा गरिब वर्गका घरपरिवारहरू व्यवस्थित रूपले कम नामांकित छन्। प्रत्यक्ष भुक्तानीबाट करिब १.७% जनता प्रतिवर्ष गरिबी रेखामुनि पुग्ने अवस्थामा यो असमानता तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
National and Provincial Estimates of Catastrophic Health Expenditure and its Determinants in Nepal
Arjun Kumar Thapa, Achyut Raj Pandey · 2020 · Journal of Nepal Health Research Council
यो नेपालमा राष्ट्रिय र प्रादेशिक दुवै स्तरमा विनाशकारी स्वास्थ्य खर्च (CHE) को पहिलो राष्ट्रिय प्रतिनिधिमूलक अनुमानहरूमध्ये एक हो, र यसको राष्ट्रिय CHE अनुमान ११.११% ले नेपालको विनाशकारी स्वास्थ्य खर्चका लागि सामान्यतया उद्धृत गरिने करिब १०-११% को आँकडासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। यस अध्ययनको डेटा (नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण तेस्रो, २०१२) स्वास्थ्य बीमा बोर्डको NHIP परियोजना (२०१६ मा सुरु) र सन् २०१५ को संघीय पुनर्संरचनाभन्दा अगाडिको भएकाले, यसलाई बीमा-पूर्वको आधाररेखाको रूपमा हेर्नुपर्छ: प्रत्यक्ष भुक्तानी अझै पनि चालु स्वास्थ्य खर्चको ५४.२% रहेको र प्रतिवर्ष १.७% जनसंख्या स्वास्थ्य खर्चका कारण गरिबीमा धकेलिने अवस्थामा (राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा २०१९/२०), यस अध्ययनले सबैभन्दा बढी CHE भेट्टाएका सुदूरपश्चिम (१३.४%) र कर्णाली (१३.३%) प्रदेशहरू आज पनि नेपालको सबैभन्दा कमजोर स्वास्थ्य जनशक्ति (कर्णालीमा ० प्रतिशत स्वीकृत चिकित्सक तथा परामर्शदाता पद भरिएको) र सबैभन्दा कम NHIP नामांकन भएका उही प्रदेशहरू हुन्।
Exploring the motivations of female community health volunteers in primary healthcare provision in rural Nepal: A qualitative study
Sarita Panday, Edwin van Teijlingen, Amy Barnes · 2024 · PLOS Global Public Health
नेपालका करिब ५०,३९६ महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) — सन् १९८८ मा कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै अवैतनिक रहेका र अहिले आफ्नो थोरै आर्थिक सुविधाको रूपमा NHIP प्रिमियमको आधा रकम तिर्ने — कर्णालीजस्ता दुर्गम जिल्लामा चिकित्सकका स्वीकृत पदहरू समेत रिक्त रहेको अवस्थामा ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड बनिरहेका छन्। यो गुणात्मक अध्ययन नीति निर्माताभन्दा FCHVहरू आफैंसँग उनीहरूको उत्प्रेरणा केले धानिरहेको छ भनी सोध्ने थोरै अध्ययनमध्ये एक हो, जसले DoHS ले आफैं औंल्याएको बढ्दो उमेरको FCHV समूह र असंगत पारिश्रमिकले काम छाड्ने जोखिम बढाउने चिन्तालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दछ। अवसर लागत र कार्यालयी बोझसम्बन्धी यसका निष्कर्षहरू आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा FCHVलाई तलबी नबनाई यातायात भत्ता मात्र ५०% ले बढाउने बजेट निर्णयसँग प्रत्यक्ष सान्दर्भिक छन्।
Effect of a participatory intervention with women's groups on birth outcomes in Nepal: cluster-randomised controlled trial
Dharma S Manandhar, David Osrin, Bhim Prasad Shrestha et al. · 2004 · The Lancet
मिरा मकवानपुर परीक्षण नेपालको मातृ तथा नवजात स्वास्थ्यको सामुदायिक परिचालन मोडेलको आधारभूत प्रमाण हो: स्थानीय महिला सहजकर्ताले हरेक महिना सञ्चालन गर्ने महिला समूहमार्फत प्रसवसम्बन्धी समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्ने अभ्यास। यो नेपालका हाल करिब ५०,३९६ FCHV (डीओएचएस वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१) ले चलाउने आमा समूह गतिविधिको प्रत्यक्ष अग्रगामी हो — परीक्षणले नै भेट्टाएको थियो कि FCHVले सुरु गरेका महिला समूहहरू समर्पित सहजकर्ताले पुनर्जागृत नगरेसम्म 'बेलाबेलामा मात्र' भेला हुन्थे। सन् २००१ मा राष्ट्रिय संस्थागत प्रसूति दर परीक्षणकै लगभग १३% जतिमा थियो; अहिले यो ७९.४% (NDHS २०२२) पुगेको छ, प्रायः सन् २००५ मा सुरु आमा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमको कारण। तर नवजात मृत्युदर सन् २०१६ यता प्रति १,००० जीवित जन्ममा २१ मै अडिरहेको छ (NDHS २०२२), जसले थप कमीका लागि निरन्तर आपूर्ति-विस्तारभन्दा यसै परीक्षणले जाँचेको जस्तो सामुदायिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।
Prevalence of non-communicable diseases risk factors and their determinants: Results from STEPS survey 2019, Nepal
Bihungum Bista, Meghnath Dhimal, Saroj Bhattarai et al. · 2021 · PLOS ONE
यो STEPS २०१९ सर्वेक्षण नेपालको गैरसरुवा रोग (NCD) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २०१४ को बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना अनुगमन गर्न डिजाइन गरिएको थियो, र यसको प्रादेशिक तथ्याङ्कले जोखिम र क्षमताबीचको गम्भीर असमानता देखाउँछ: सुदूरपश्चिम (२६% हालको धूम्रपान) र कर्णाली (२२%) मा देशकै सबैभन्दा उच्च धूम्रपान बोझ छ, तर कर्णालीमा स्वीकृत चिकित्सक तथा परामर्शदाता पदहरूमध्ये ०% मात्र भरिएका छन्, जसले यस सर्वेक्षणले देखाएका गैरसरुवा रोगहरूको जाँच वा उपचार गर्न सबैभन्दा कम सक्षम प्रदेश बनाउँछ। नेपालमा गैरसरुवा रोगले पहिले नै ६६% मृत्युको कारण बनिरहेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनको आवश्यक गैरसरुवा रोग हस्तक्षेप प्याकेज (PEN) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तहमा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा, यी विभाजित तथ्याङ्कहरूले PEN सेवा र लगभग ९८ प्रकारका निःशुल्क अत्यावश्यक औषधि सूची कहाँ प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरालाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्देशित गर्नुपर्छ, न कि गैरसरुवा रोग सेवा सहरी तृतीयक अस्पतालहरूमा केन्द्रित रहिरहनुपर्छ।
Community-, facility-, and individual-level outcomes of a district mental healthcare plan in a low-resource setting in Nepal: A population-based evaluation
Mark J. D. Jordans, Nagendra P. Luitel, Brandon A. Kohrt et al. · 2019 · PLOS Medicine
नेपालमा हालसम्म कुनै मानसिक स्वास्थ्य ऐन लागू भएको छैन — केवल १९९६ को मानसिक स्वास्थ्य नीति र २०२० को रणनीति तथा कार्ययोजना मात्र छन् — र सामान्य मानसिक रोगहरूको उपचार अन्तर ९०% भन्दा बढी छ, जबकि मनोचिकित्सकहरू मुख्यतया काठमाडौं वरिपरि नै केन्द्रित छन् (राष्ट्रिय घनत्व प्रति एक लाखमा करिब ०.१७–०.२२)। ज्ञान-आधारले नेपालको मानसिक स्वास्थ्य प्रमाणलाई आधार दिने जिल्ला-स्तरीय mhGAP पाइलटका रूपमा पहिचान गरेको चितवन जिल्लामा सञ्चालित यो PRIME कार्यक्रम मूल्यांकन, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा कार्य-बाँडफाँड (task-sharing) गरिएको मानसिक स्वास्थ्य सेवाको मुलुकभित्रकै सबैभन्दा विस्तृत वास्तविक-संसारको परीक्षण हो। सम्पर्क, पहिचान, उपचार सुरुवात, र नतिजा — गरी हेरचाह शृंखलाका चार चरणको यो मूल्यांकन mhGAP लाई राष्ट्रियस्तरमा विस्तार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय (MoHP) को रोकिएको महत्वाकांक्षासँग प्रत्यक्ष सान्दर्भिक छ, तर डिप्रेसन भएका ३४ मध्ये १ जना र मदिरा सेवन विकार (AUD) भएका २३ मध्ये १ जनाले मात्र समग्र प्रभावकारी सेवा पाएको यसको खोजले संस्था-स्तरको प्रगतिलाई मात्र नेपालको उपचार अन्तर पूरा भएको प्रमाण नठान्नू भन्ने गम्भीर सचेतना दिन्छ।
Suicide and deliberate self-harm among women in Nepal: a scoping review
Sarina Pradhan Kasaju, Anja Krumeich, Marc Van der Putten · 2021 · BMC Women's Health
नेपालमा राष्ट्रिय स्तरको आत्महत्या निगरानी प्रणाली छैन, र यस समीक्षाको प्रमुख स्रोत — सन् २००८/०९ को मातृ मृत्युदर तथा रुग्णता अध्ययन (MMMS) — ले नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका आत्महत्या सम्बन्धी तथ्याङ्क भरपर्दो नभएको पुष्टि गर्छ, जुन NHPL को नेपाल ज्ञान-आधारले पनि पुष्टि गर्दछ। प्रायः उद्धृत गरिने "प्रति एक लाखमा १६" भन्ने तथ्याङ्क एक सामान्य त्रुटिपूर्ण बुझाइ हो: यो समीक्षाले सन् २००८/०९ को MMMS मा प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूको १,४९६ मृत्युमध्ये करिब १६% मृत्यु आत्महत्याका कारण भएको उल्लेख गर्छ — यो मृत्युको अनुपात हो, जनसंख्या दर होइन; विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालको वास्तविक उमेर-समायोजित आत्महत्या दर प्रति एक लाखमा करिब ९.८ (सन् २०१९) हो। मनोचिकित्सकको संख्या प्रति एक लाखमा जम्मा ०.१७–०.२२ मात्र भएको, ९०% भन्दा बढी मानसिक स्वास्थ्य उपचार खाडल रहेको, र सन् २०२० को मानसिक स्वास्थ्य रणनीति भए पनि मानसिक स्वास्थ्य ऐन कहिल्यै पारित नभएको सन्दर्भमा, यस समीक्षाले पहिचान गरेका नजिकका कारकहरू — पति वा परिवारबाट हुने दुर्व्यवहार, वैवाहिक विवाद, आर्थिक तनाव — नेपालको सन् २०२६ को मानसिक स्वास्थ्य समायोजन प्राथमिकता (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा mhGAP विस्तार) सँग प्रत्यक्ष सान्दर्भिक छन्।
Impact of Suaahara, an integrated nutrition programme, on maternal and child nutrition at scale in Nepal
Edward A. Frongillo, Shalini Suresh, Deependra K. Thapa et al. · 2026 · Maternal & Child Nutrition
नेपालमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको बौनापन सन् २००१ को ५७% बाट घटेर सन् २०२२ मा २५% पुगेको छ (NDHS २०२२), तर आमाहरूको कमजोर पोषण स्थिति र सूक्ष्म पोषकतत्वको अभाव अझै व्यापक छ — महिलाहरूमा रक्तअल्पताको दर NDHS २०२२ अनुसार ३४% रहेको छ, जसले पोषण सुधार सबै सूचकांकमा समान रूपमा नभएको देखाउँछ। सुआहारा — USAID ले सहयोग गरेको नेपालको प्रमुख बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम — ७७ मध्ये ४२ जिल्लामा सामुदायिक-स्तरका कार्यकर्ता (नेपालका करिब ५०,४०० महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) को संरचनासँग मिल्दोजुल्दो), जनसञ्चार र सामुदायिक कार्यक्रममार्फत सञ्चालित थियो, र यो नेपालका थोरै ठूला पोषण कार्यक्रमहरूमध्ये कडा अर्ध-प्रयोगात्मक प्रभाव मूल्यांकन भएको एक हो। सुआहाराले राष्ट्रिय प्रवृत्तिभन्दा बढी आमाको कमजोर पोषण स्थिति घटायो र परिपूरक आहार अभ्यास सुधार्यो — तर बौनापन घटाउने दरमा भने तुलनात्मक जिल्लासँग उल्लेख्य फरक देखिएन — यो निष्कर्ष USAID को सहयोग समाप्त हुँदै गर्दा र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारहरूले आगामी बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कसरी डिजाइन र अनुगमन गर्ने भन्ने निर्णयमा प्रत्यक्ष सान्दर्भिक छ।
Extending health insurance to the poor in India: An impact evaluation of Rashtriya Swasthya Bima Yojana on out of pocket spending for healthcare
Anup Karan, Winnie Yip, Ajay Mahal · 2017 · Social Science & Medicine
नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (NHIP) ले पनि RSBY जस्तै न्यून आय भएका घरपरिवारलाई उच्च प्रत्यक्ष भुक्तानी (OOP) स्वास्थ्य खर्चबाट सुरक्षा दिने लक्ष्य राख्छ — जुन आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा कुल स्वास्थ्य खर्चको ५४.२% रहेको थियो, जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढीमध्ये एक हो। भारतको गरिबी रेखामुनिका परिवारका लागि बनेको राष्ट्रिय बीमा योजना RSBY — जसमा सन् २०१६ सम्म करिब १५ करोड जनता आबद्ध भइसकेका थिए — को यो कठोर अर्ध-प्रायोगिक मूल्याङ्कनले नामांकनले अस्पताल भर्ना खर्च वा विनाशकारी खर्च घटाएन भन्ने देखायो, बरु कुनै पनि प्रत्यक्ष भुक्तानी हुने सम्भावना ३०% ले बढायो। यो नेपालको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (HIB) का लागि प्रत्यक्ष चेतावनी हो, किनभने NHIP — जुन अहिले रु. १६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता र लाभ कटौती गर्ने तेस्रो संशोधन (२०८३) को सामना गर्दैछ — ले सक्रिय नामांकन आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा जम्मा करिब १६% मात्र रहेको अवस्थामा विस्तार गर्दैछ: भौगोलिक विस्तार र नामांकन वृद्धि आफैंमा वित्तीय सुरक्षाको प्रमाण होइनन्।