Exploring the motivations of female community health volunteers in primary healthcare provision in rural Nepal: A qualitative study
Sarita Panday, Edwin van Teijlingen, Amy Barnes
PLOS Global Public Health · 2024 · DOI: 10.1371/journal.pgph.0003428
देशहरू: Nepal
के अध्ययन गरियो
यो गुणात्मक अध्ययनले नेपालका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) हरूलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न के कुराले उत्प्रेरित र निरुत्साहित गर्छ भनी खोजी गर्यो, फ्रान्को एट अल. (२००२) को उत्प्रेरणा प्रारूप प्रयोग गरी व्यक्तिगत, संगठनात्मक, र सामुदायिक तहका प्रभावहरूको जाँच गर्दै। सन् २०१४ मा दुई फरक ग्रामीण जिल्लाहरू — धादिङ (पहाड) र सर्लाही (भारत सीमा जोडिएको तराई) — मा डेटा सङ्कलन गरियो, जसमा ३१ अर्धसंरचित अन्तर्वार्ता (२० FCHV र ११ तलबी स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी) र थप १५ स्वयंसेविकासहितका ३ फोकस समूह छलफल गरियो — जम्मा ४५ सहभागी, जातीय र जातिगत विविधता (पहाडमा सीमान्तकृत चेपाङ र तामाङ समूह, तराईमा मधेसी र मुस्लिम समूह) र फरक-फरक सेवा वर्ष समेट्ने गरी उद्देश्यपूर्ण नमूना छनोट गरिएको थियो। अन्तर्वार्ताहरू नेपालीमा लिइयो, ट्रान्सक्राइब गरी अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरियो, र NVivo मा विषयगत विश्लेषण गरियो, जसमा विश्वसनीयता जाँच्न केही अंश स्वतन्त्र रूपमा दोहोरो कोडिङ गरियो।
के पत्ता लाग्यो
४५ सहभागीहरूमध्ये, FCHVहरूले आमा र बालबालिकाको सेवा गर्ने व्यक्तिगत तहको बलियो प्रतिबद्धता देखाए, तर अपर्याप्त पारिश्रमिकले यो उत्प्रेरणालाई कमजोर बनायो: मानक भ्रमण भत्ता रु. २०० (लगभग £१.३३) ले, स्वयंसेवा गर्दा आफ्नो खेतीको काम गराउन अरूलाई तिर्नुपर्ने दैनिक रु. ४०० (लगभग £२.५८) भन्दा निकै कम थियो। पत्रमा उल्लेखित एक राष्ट्रिय सर्वेक्षणले २००६ देखि २०१४ सम्म FCHVको औसत कार्यघण्टा प्रतिदिन १.७ बाट ३.१ घण्टामा बढेको देखायो, तर पारिश्रमिक भने १९८८ देखि १९९२ को बीचमा तोकिएयतादेखि उस्तै रह्यो। गाउँ तहमा FCHV सहायता कोष (प्रति गाउँ रु. ५०,०००) रहेको भए पनि, ६६% FCHVले मात्र यसबारे सुनेका थिए र ५१% मात्र सदस्य थिए। संगठनात्मक तहमा, स्वयंसेविकाहरूले 'कार्यालयीकरण' अर्थात् मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सूचकहरूको प्रतिवेदनसम्बन्धी बढ्दो अवैतनिक जिम्मेवारीको वर्णन गरे, जसलाई तलबी स्वास्थ्यकर्मीहरूले वास्तविक स्याहार कार्यभन्दा बढी जोड दिने गरेको बताए। सामुदायिक तहमा, FCHVले थप क्लिनिकल काम गर्न थालेपछि समुदायले उनीहरूलाई तलबी कर्मचारी नै हुन् भनी गलत बुझ्न थाल्यो, जसले पहिले उत्प्रेरणा धानिराखेको सामाजिक मान्यतालाई कमजोर बनायो — तैपनि स्वयंसेविका छाड्ने दर न्यून (५% भन्दा कम) नै रह्यो।
नेपालको लागि यसको अर्थ
नेपालका करिब ५०,३९६ FCHV (DoHS वार्षिक स्वास्थ्य प्रतिवेदन २०८०/८१) सन् १९८८ मा कार्यक्रम सुरु भएको ३८ वर्षपछि पनि अवैतनिक नै छन्, र तिनले पाउने भनेको रु. १०,००० पोशाक भत्ता, वार्षिक रु. १२,००० यातायात भत्ता, ५०% NHIP प्रिमियम अनुदान, र ६० वर्षमा अवकाश हुँदा रु. २०,००० विदाइ रकम मात्र हो — आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा यातायात भत्ता ५०% ले बढाइए पनि तलबी बनाइएको छैन, जुन यस अध्ययनले चेतावनी दिएको आंशिक र निरुत्साहनकारी प्रतिक्रिया नै हो। तीनवटा कदम आवश्यक देखिन्छन्: (१) FCHV संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत स्थानीय सरकारको 'आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ' जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले, स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो बढ्दो आन्तरिक स्रोतको स्वास्थ्य बजेटबाट प्रदर्शनमा आधारित थप भुक्तानी पाइलट गर्नुपर्छ र गाउँस्तरीय FCHV कोषको सक्रिय प्रचार गर्नुपर्छ, किनभने यस अध्ययनले आधा स्वयंसेविका मात्र कोषका सदस्य रहेको देखाएको छ; (२) DoHS/MoHP ले DHIS2 डिजिटल स्वास्थ्य पहलसँग तादात्म्य राखी FCHV प्रतिवेदन प्रक्रिया डिजिटाइज गरी यहाँ पहिचान भएको अवैतनिक 'कार्यालयीकरण' बोझ घटाउनुपर्छ; (३) MoHP को पारिवारिक कल्याण महाशाखाले धादिङ र सर्लाही दुवैमा देखिएको FCHV तलबी कर्मचारी हुन् भन्ने गलत बुझाइ हटाउन सामुदायिक चेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ, किनकि यसले स्वयंसेविकाहरूले भर पर्ने सामुदायिक मान्यता कमजोर बनाउने यस अध्ययनले देखाएको छ।
सन्दर्भीकरण
नेपालका करिब ५०,३९६ महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) — सन् १९८८ मा कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै अवैतनिक रहेका र अहिले आफ्नो थोरै आर्थिक सुविधाको रूपमा NHIP प्रिमियमको आधा रकम तिर्ने — कर्णालीजस्ता दुर्गम जिल्लामा चिकित्सकका स्वीकृत पदहरू समेत रिक्त रहेको अवस्थामा ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड बनिरहेका छन्। यो गुणात्मक अध्ययन नीति निर्माताभन्दा FCHVहरू आफैंसँग उनीहरूको उत्प्रेरणा केले धानिरहेको छ भनी सोध्ने थोरै अध्ययनमध्ये एक हो, जसले DoHS ले आफैं औंल्याएको बढ्दो उमेरको FCHV समूह र असंगत पारिश्रमिकले काम छाड्ने जोखिम बढाउने चिन्तालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दछ। अवसर लागत र कार्यालयी बोझसम्बन्धी यसका निष्कर्षहरू आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा FCHVलाई तलबी नबनाई यातायात भत्ता मात्र ५०% ले बढाउने बजेट निर्णयसँग प्रत्यक्ष सान्दर्भिक छन्।