सबै पत्रहरू हेर्नुहोस्

Umesh Prasad Bhusal, Vishnu Prasad Sapkota · 2021 · BMJ Open

नेपालको NHIP ले सबै ७५३ स्थानीय सरकारमा भौगोलिक पहुँच प्राप्त गरेको छ, तर यो अध्ययनले देखाउँछ कि सन् २०१९ सम्म केवल ६.९५% घरपरिवार मात्र आबद्ध थिए र नामांकन असमान रूपले धनी, शिक्षित र उच्च जातिका घरपरिवारमा केन्द्रित थियो। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (HIB) ले अत्यन्त गरिब घरपरिवारका लागि प्रिमियम अनुदान दिन्छ, तापनि दलित र सबैभन्दा गरिब वर्गका घरपरिवारहरू व्यवस्थित रूपले कम नामांकित छन्। प्रत्यक्ष भुक्तानीबाट करिब १.७% जनता प्रतिवर्ष गरिबी रेखामुनि पुग्ने अवस्थामा यो असमानता तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

Arjun Kumar Thapa, Achyut Raj Pandey · 2020 · Journal of Nepal Health Research Council

यो नेपालमा राष्ट्रिय र प्रादेशिक दुवै स्तरमा विनाशकारी स्वास्थ्य खर्च (CHE) को पहिलो राष्ट्रिय प्रतिनिधिमूलक अनुमानहरूमध्ये एक हो, र यसको राष्ट्रिय CHE अनुमान ११.११% ले नेपालको विनाशकारी स्वास्थ्य खर्चका लागि सामान्यतया उद्धृत गरिने करिब १०-११% को आँकडासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। यस अध्ययनको डेटा (नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण तेस्रो, २०१२) स्वास्थ्य बीमा बोर्डको NHIP परियोजना (२०१६ मा सुरु) र सन् २०१५ को संघीय पुनर्संरचनाभन्दा अगाडिको भएकाले, यसलाई बीमा-पूर्वको आधाररेखाको रूपमा हेर्नुपर्छ: प्रत्यक्ष भुक्तानी अझै पनि चालु स्वास्थ्य खर्चको ५४.२% रहेको र प्रतिवर्ष १.७% जनसंख्या स्वास्थ्य खर्चका कारण गरिबीमा धकेलिने अवस्थामा (राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा २०१९/२०), यस अध्ययनले सबैभन्दा बढी CHE भेट्टाएका सुदूरपश्चिम (१३.४%) र कर्णाली (१३.३%) प्रदेशहरू आज पनि नेपालको सबैभन्दा कमजोर स्वास्थ्य जनशक्ति (कर्णालीमा ० प्रतिशत स्वीकृत चिकित्सक तथा परामर्शदाता पद भरिएको) र सबैभन्दा कम NHIP नामांकन भएका उही प्रदेशहरू हुन्।

Prabin Sharma, Dipendra Kumar Yadav, Niranjan Shrestha et al. · 2022 · International Journal of Health Policy and Management

नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (NHIP) मा सदस्यता लिइसकेपछि पनि सदस्यहरू लगातार योजना छाड्दै गएका छन् — राष्ट्रियस्तरमा हालसम्मको कुल नवीकरण दर करिब ५७% मात्र रहेको छ, जिल्लागत रूपमा ड्रपआउट दर ऐतिहासिक रूपमा १५% देखि ९६% सम्म फरक पर्दै आएको छ, र यो योजना अहिले सेवा प्रदायकहरूलाई तिर्न बाँकी रु. १६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता सहित सन् २०२६ को आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। पोखराको यस अध्ययनले औषधिको न्यून उपलब्धता (aOR ४.७५) र सेवा प्रदायकको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार (aOR ३.०९) लाई ड्रपआउटका सबैभन्दा प्रबल कारकमध्ये फेला पारेको तथ्यले उक्त संकटको माग-पक्षलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउँछ, किनभने असन्तुष्ट सदस्यले नवीकरण नै गर्दैनन्। नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये जम्मा ३४३ मा मात्र सूचीकृत सेवा प्रदायक रहेको अवस्थामा, पहिलो सम्पर्क विन्दुको रूपमा निजी स्वास्थ्य संस्था रोज्दा ड्रपआउटको सम्भावना तेब्बरभन्दा बढी (aOR ३.७५) हुने यस अध्ययनको निष्कर्षले पनि उक्त सूचीकरण अवरोधलाई नै झल्काउँछ, जसले बिमित घरपरिवारले वास्तवमा उपचार पाउन सक्ने ठाउँलाई सीमित बनाउँछ।

Bishnu Gautam, Vishnu Prasad Sapkota, Rajendra Raj Wagle · 2019 · Human Resources for Health

नेपालको जिल्ला अस्पताल तहमा प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ (OB-GYN) को अभाव काल्पनिक होइन, तथ्यमा आधारित छ: राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत चिकित्सक/जीपी पदपूर्ति दर जम्मा ३७.९% छ (सन् २०१५ को ५६.५% भन्दा घटेको), र कर्णाली प्रदेशमा स्वीकृत सल्लाहकार तथा चिकित्सक पदको ०% मात्र पूर्ति भएको छ। नेपालले वार्षिक रूपमा करिब २,०००–२,४०० चिकित्सक NMC को 'गुड स्ट्यान्डिङ प्रमाणपत्र' मार्फत विदेश गुमाउँछ, जसमध्ये ७०% भन्दा बढी स्थायी रूपमा फर्किंदैनन् — यसले OB-GYN जस्ता दुर्लभ विशेषज्ञलाई टिकाउने प्याकेजलाई नेपालको मातृ मृत्युदर (प्रति १,००,००० जीवित जन्ममा १५१, NDHS २०२२) घटाउने केन्द्रीय नीति विषय बनाउँछ। CEONC केन्द्रहरूलाई आवश्यक भर्ना प्याकेज तयार पार्न डिजाइन गरिएको यो DCE अध्ययनले MoHP/DoHS र जुम्लास्थित KAHS जस्ता ग्रामीण तालिम संस्थाहरूले प्रत्यक्ष प्रयोग गर्न सक्ने प्रमाण प्रदान गर्दछ।

Sarita Panday, Edwin van Teijlingen, Amy Barnes · 2024 · PLOS Global Public Health

नेपालका करिब ५०,३९६ महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) — सन् १९८८ मा कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै अवैतनिक रहेका र अहिले आफ्नो थोरै आर्थिक सुविधाको रूपमा NHIP प्रिमियमको आधा रकम तिर्ने — कर्णालीजस्ता दुर्गम जिल्लामा चिकित्सकका स्वीकृत पदहरू समेत रिक्त रहेको अवस्थामा ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड बनिरहेका छन्। यो गुणात्मक अध्ययन नीति निर्माताभन्दा FCHVहरू आफैंसँग उनीहरूको उत्प्रेरणा केले धानिरहेको छ भनी सोध्ने थोरै अध्ययनमध्ये एक हो, जसले DoHS ले आफैं औंल्याएको बढ्दो उमेरको FCHV समूह र असंगत पारिश्रमिकले काम छाड्ने जोखिम बढाउने चिन्तालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दछ। अवसर लागत र कार्यालयी बोझसम्बन्धी यसका निष्कर्षहरू आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा FCHVलाई तलबी नबनाई यातायात भत्ता मात्र ५०% ले बढाउने बजेट निर्णयसँग प्रत्यक्ष सान्दर्भिक छन्।

Prakash Raj Bhatt, Rabindra Bhandari, Shiksha Adhikari et al. · 2024 · PLOS Global Public Health

डिजिटल स्वास्थ्य — विशेष गरी DHIS2 डेटाको गुणस्तर — नेपालको सन् २०२६ का स्पष्ट डिजिटल-स्वास्थ्य सुधार प्राथमिकताहरूमध्ये एक हो, र सन् २०१९ को संघीय पुनर्संरचना पश्चात् DHIS2 प्रतिवेदन प्रणाली अहिले नाममा सबै ७५३ स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको छ। तर नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई "आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ" (अनुसूची ८) को संवैधानिक जिम्मेवारी दिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्र तीनै तहमा साझा जिम्मेवारी (अनुसूची ९) भित्र पर्ने हुँदा — यो संरचनागत समन्वय खाडललाई वास्ती तथा सहलेखकहरूले (२०२३) पनि औंल्याएका छन् — गण्डकी प्रदेशको यस अध्ययनले यसलाई ठोस रूपमा देखाउँछ: सुविधा र स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रतिवेदनको भार बोके पनि DHIS2 का सर्भर, प्राविधिक सहयोग र तालिम अझै संघीय वा प्रादेशिक तहबाटै व्यवस्थित हुन्छन्।

Bikram Adhikari, Achyut Raj Pandey, Bipul Lamichhane et al. · 2023 · BMJ Open

नेपालमा NCD (नसर्ने रोग) को बोझ अत्यन्त गम्भीर छ — NCD ले ७१.१% मृत्युको कारण बन्छ (GBD २०१९) र उच्च रक्तचाप वयस्कहरूमा २४.५% छ (STEPS २०१९) — तर स्वास्थ्य प्रणाली अझै त्रि-तहीय संघीय संरचनामा आधारित छ, जहाँ स्थानीय सरकार (संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत) लाई करिब ३,७७८ स्वास्थ्य चौकी र १८७ PHCC सहित 'आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ' को जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन अधिकांश नेपालीहरूको पहिलो सम्पर्क बिन्दु हो। स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू संघीय/प्रादेशिक अस्पतालको तुलनामा CRD सेवाका लागि तयारीमा ९६% कम रहेको (AOR ०.०४) यस अध्ययनको निष्कर्षले, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (MoHP) को WHO PEN प्याकेज र नसर्ने रोग बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (२०२१-२०२५) ठ्याक्कै यिनै परिधीय संस्थाहरूमा निर्भर रहेको बेला एक गम्भीर विकेन्द्रीकरण खाडल देखाउँछ।

Dharma S Manandhar, David Osrin, Bhim Prasad Shrestha et al. · 2004 · The Lancet

मिरा मकवानपुर परीक्षण नेपालको मातृ तथा नवजात स्वास्थ्यको सामुदायिक परिचालन मोडेलको आधारभूत प्रमाण हो: स्थानीय महिला सहजकर्ताले हरेक महिना सञ्चालन गर्ने महिला समूहमार्फत प्रसवसम्बन्धी समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्ने अभ्यास। यो नेपालका हाल करिब ५०,३९६ FCHV (डीओएचएस वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१) ले चलाउने आमा समूह गतिविधिको प्रत्यक्ष अग्रगामी हो — परीक्षणले नै भेट्टाएको थियो कि FCHVले सुरु गरेका महिला समूहहरू समर्पित सहजकर्ताले पुनर्जागृत नगरेसम्म 'बेलाबेलामा मात्र' भेला हुन्थे। सन् २००१ मा राष्ट्रिय संस्थागत प्रसूति दर परीक्षणकै लगभग १३% जतिमा थियो; अहिले यो ७९.४% (NDHS २०२२) पुगेको छ, प्रायः सन् २००५ मा सुरु आमा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमको कारण। तर नवजात मृत्युदर सन् २०१६ यता प्रति १,००० जीवित जन्ममा २१ मै अडिरहेको छ (NDHS २०२२), जसले थप कमीका लागि निरन्तर आपूर्ति-विस्तारभन्दा यसै परीक्षणले जाँचेको जस्तो सामुदायिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।

Timothy Powell-Jackson, Kara Hanson · 2012 · Journal of Health Economics

नेपालको सुरक्षित प्रसूति प्रोत्साहन कार्यक्रम (SDIP) — जुन सन् २००५ को जुलाईमा राष्ट्रियस्तरमा सुरु भई सन् २००९ को जनवरीमा 'आमा कार्यक्रम' नामाकरण भयो, जब संस्थागत प्रसूति पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाइयो — नेपालको हालको सुरक्षित मातृत्व वित्तपोषण मोडेलको प्रत्यक्ष नीतिगत पूर्वज हो, र यो अध्ययन यसको प्रारम्भिक (सन् २००५–२००८) कार्यान्वयनको पहिलो कठोर प्रभाव मूल्याङ्कन हो। यसको मुख्य निष्कर्ष — नगद प्रोत्साहनले मात्र संस्थागत प्रसूतिमा जम्मा ४ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि ल्यायो, किनभने चौथाइभन्दा कम महिलालाई मात्र कार्यक्रमको जानकारी थियो र योग्य महिलामध्ये केवल २६.५% लाई मात्र वास्तवमा भुक्तानी भयो — नेपालको कुनै पनि माग-पक्षीय स्वास्थ्य वित्तपोषण सुधारका लागि, जस्तै हाल संकटग्रस्त राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (NHIP), प्रत्यक्ष चेतावनीपूर्ण पाठ हो, जहाँ प्रशासनिक अवरोधहरू (जस्तै HIB को दाबी-समीक्षा ढिलाइ) उस्तै गरी कागजमा मात्र सीमित लाभ डिजाइनलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

Ashish KC, Uwe Ewald, Omkar Basnet et al. · 2019 · PLOS Medicine

नेपालको संस्थागत प्रसूति दर सन् २००१ को ९% बाट बढेर ७९.४% (NDHS २०२२) पुगेको छ, अर्थात् अधिकांश नेपाली आमाहरू अहिले स्वास्थ्य संस्थामै बच्चा जन्माउँछन् — तर नवजात मृत्युदर भने सन् २०१६ देखि प्रति १,००० जीवित जन्ममा २१ मै अडिएको छ, जसले पहुँचभन्दा संस्थाभित्रको स्याहार गुणस्तर नै अहिलेको मुख्य अवरोध बनेको देखाउँछ। यो परीक्षणले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (MoHP) आफैंले तयार पारेको नेपाल प्रसवकालीन गुणस्तर सुधार प्याकेज (NePeriQIP) लाई १२ सरकारी अस्पतालमा विस्तार गरी मूल्याङ्कन गर्छ, जसले अस्पताल नेतृत्व र पुनर्जीवन तालिम सुधारले नेपालको उच्च संस्थागत प्रसूति दरलाई कम प्रसवकालीन मृत्युमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सिधा सरकारी परीक्षण गर्छ। यो अध्ययन (२०१७–२०१८) नेपालको संघीय संरचनाअन्तर्गत सुविधा-सञ्चालन जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण हुनुअघि नै भएको हो — जहाँ स्थानीय सरकारले "आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ" र प्रदेशले "स्वास्थ्य सेवा" को जिम्मा पाएका छन् — त्यसैले यसको केन्द्रीय नेतृत्वको मोडेललाई हालको तीन-तहे संरचनाअन्तर्गत पुनः परीक्षण गर्नु आवश्यक छ।

Bihungum Bista, Meghnath Dhimal, Saroj Bhattarai et al. · 2021 · PLOS ONE

यो STEPS २०१९ सर्वेक्षण नेपालको गैरसरुवा रोग (NCD) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २०१४ को बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना अनुगमन गर्न डिजाइन गरिएको थियो, र यसको प्रादेशिक तथ्याङ्कले जोखिम र क्षमताबीचको गम्भीर असमानता देखाउँछ: सुदूरपश्चिम (२६% हालको धूम्रपान) र कर्णाली (२२%) मा देशकै सबैभन्दा उच्च धूम्रपान बोझ छ, तर कर्णालीमा स्वीकृत चिकित्सक तथा परामर्शदाता पदहरूमध्ये ०% मात्र भरिएका छन्, जसले यस सर्वेक्षणले देखाएका गैरसरुवा रोगहरूको जाँच वा उपचार गर्न सबैभन्दा कम सक्षम प्रदेश बनाउँछ। नेपालमा गैरसरुवा रोगले पहिले नै ६६% मृत्युको कारण बनिरहेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनको आवश्यक गैरसरुवा रोग हस्तक्षेप प्याकेज (PEN) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तहमा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा, यी विभाजित तथ्याङ्कहरूले PEN सेवा र लगभग ९८ प्रकारका निःशुल्क अत्यावश्यक औषधि सूची कहाँ प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरालाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्देशित गर्नुपर्छ, न कि गैरसरुवा रोग सेवा सहरी तृतीयक अस्पतालहरूमा केन्द्रित रहिरहनुपर्छ।

Rajshree Thapa, Ayse Zengin, Dinesh Neupane et al. · 2023 · Lancet Global Health

नेपालमा गैर-सरुवा रोग (एनसीडी) को बोझ ठूलो र बढ्दो छ -- वयस्कहरूमा उच्च रक्तचाप २४.५% छ (STEPS २०१९) र एनसीडीले नै कुल मृत्युको ६६-७१% ओगट्छ (WHO २०२२; नेपाल रोग भार अध्ययन २०१९) -- र सरकारको हालको सुधार प्राथमिकता भनेकै यही अध्ययनमा प्रयोग भएको करिब ५०,३९६ जना FCHV मार्फत आधारभूत सेवामा WHO PEN अन्तर्गत एनसीडी सेवा विस्तार गर्नु हो। COBIN नेपालमै सञ्चालित क्लस्टर-यादृच्छिक परीक्षण हो जसले MoHP/DoHS ले अहिले विस्तार गर्न खोजेको उही FCHV-नेतृत्वको परामर्श मोडेल परीक्षण गर्‍यो, र अनुगमन रोकिएपछि लाभ उल्टिने यसको निष्कर्ष FCHV-आधारित एनसीडी विस्तारका लागि गम्भीर चेतावनी हो।

Mark J. D. Jordans, Brandon A. Kohrt, Manaswi Sangraula et al. · 2021 · PLOS Medicine

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य उपचार अन्तर ९०% भन्दा बढी छ, र प्रति १,००,००० जनसंख्यामा जम्मा करिब ०.१७–०.२२ मनोचिकित्सक मात्र छन् (धेरैजसो काठमाडौं वरिपरि केन्द्रित), अनि १९९६ को नीति र २०२० को रणनीति भए पनि हालसम्म मानसिक स्वास्थ्य ऐन नै बनेको छैन — यसैले गैर-विशेषज्ञहरूमार्फत कार्य हस्तान्तरण गरिने सेवा प्रदान मोडेल नै व्यवहारिक स्तरवृद्धिको मुख्य उपाय बन्छ। यो परीक्षण मोरङ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको थियो, जुन आफैं १९९६–२००६ को गृहयुद्ध र बारम्बार बाढीबाट प्रभावित क्षेत्र हो, र यसले देखाउँछ कि पूर्व मानसिक स्वास्थ्य तालिम नभएका र उच्च माध्यमिक शिक्षा मात्र भएका सामुदायिक व्यक्तिहरूलाई करिब २० दिनको तालिम दिँदा मानसिक तनाव र डिप्रेसन उल्लेखनीय रूपमा घटाउने उपचार प्रदान गर्न सक्षम बनाउन सकिन्छ। यो प्रमाणले नेपालको रोकिएको mhGAP स्तरवृद्धि र विपद्-पछिको मनोसामाजिक प्रतिक्रियासँग प्रत्यक्ष सान्दर्भिकता राख्छ, जसमा २०१५ को गोरखा भूकम्पपछि झन्डै १९–२३% पीडितहरूमा देखिएको PTSD को अझै नसुल्झिएको भार समावेश छ।

Mark J. D. Jordans, Nagendra P. Luitel, Brandon A. Kohrt et al. · 2019 · PLOS Medicine

नेपालमा हालसम्म कुनै मानसिक स्वास्थ्य ऐन लागू भएको छैन — केवल १९९६ को मानसिक स्वास्थ्य नीति र २०२० को रणनीति तथा कार्ययोजना मात्र छन् — र सामान्य मानसिक रोगहरूको उपचार अन्तर ९०% भन्दा बढी छ, जबकि मनोचिकित्सकहरू मुख्यतया काठमाडौं वरिपरि नै केन्द्रित छन् (राष्ट्रिय घनत्व प्रति एक लाखमा करिब ०.१७–०.२२)। ज्ञान-आधारले नेपालको मानसिक स्वास्थ्य प्रमाणलाई आधार दिने जिल्ला-स्तरीय mhGAP पाइलटका रूपमा पहिचान गरेको चितवन जिल्लामा सञ्चालित यो PRIME कार्यक्रम मूल्यांकन, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा कार्य-बाँडफाँड (task-sharing) गरिएको मानसिक स्वास्थ्य सेवाको मुलुकभित्रकै सबैभन्दा विस्तृत वास्तविक-संसारको परीक्षण हो। सम्पर्क, पहिचान, उपचार सुरुवात, र नतिजा — गरी हेरचाह शृंखलाका चार चरणको यो मूल्यांकन mhGAP लाई राष्ट्रियस्तरमा विस्तार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय (MoHP) को रोकिएको महत्वाकांक्षासँग प्रत्यक्ष सान्दर्भिक छ, तर डिप्रेसन भएका ३४ मध्ये १ जना र मदिरा सेवन विकार (AUD) भएका २३ मध्ये १ जनाले मात्र समग्र प्रभावकारी सेवा पाएको यसको खोजले संस्था-स्तरको प्रगतिलाई मात्र नेपालको उपचार अन्तर पूरा भएको प्रमाण नठान्नू भन्ने गम्भीर सचेतना दिन्छ।

Sarina Pradhan Kasaju, Anja Krumeich, Marc Van der Putten · 2021 · BMC Women's Health

नेपालमा राष्ट्रिय स्तरको आत्महत्या निगरानी प्रणाली छैन, र यस समीक्षाको प्रमुख स्रोत — सन् २००८/०९ को मातृ मृत्युदर तथा रुग्णता अध्ययन (MMMS) — ले नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका आत्महत्या सम्बन्धी तथ्याङ्क भरपर्दो नभएको पुष्टि गर्छ, जुन NHPL को नेपाल ज्ञान-आधारले पनि पुष्टि गर्दछ। प्रायः उद्धृत गरिने "प्रति एक लाखमा १६" भन्ने तथ्याङ्क एक सामान्य त्रुटिपूर्ण बुझाइ हो: यो समीक्षाले सन् २००८/०९ को MMMS मा प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूको १,४९६ मृत्युमध्ये करिब १६% मृत्यु आत्महत्याका कारण भएको उल्लेख गर्छ — यो मृत्युको अनुपात हो, जनसंख्या दर होइन; विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालको वास्तविक उमेर-समायोजित आत्महत्या दर प्रति एक लाखमा करिब ९.८ (सन् २०१९) हो। मनोचिकित्सकको संख्या प्रति एक लाखमा जम्मा ०.१७–०.२२ मात्र भएको, ९०% भन्दा बढी मानसिक स्वास्थ्य उपचार खाडल रहेको, र सन् २०२० को मानसिक स्वास्थ्य रणनीति भए पनि मानसिक स्वास्थ्य ऐन कहिल्यै पारित नभएको सन्दर्भमा, यस समीक्षाले पहिचान गरेका नजिकका कारकहरू — पति वा परिवारबाट हुने दुर्व्यवहार, वैवाहिक विवाद, आर्थिक तनाव — नेपालको सन् २०२६ को मानसिक स्वास्थ्य समायोजन प्राथमिकता (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा mhGAP विस्तार) सँग प्रत्यक्ष सान्दर्भिक छन्।

Parul Christian, Subarna K Khatry, Joanne Katz et al. · 2003 · BMJ

नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनुसार प्रजनन उमेरका ३४% महिला रक्तअल्पताबाट पीडित छन् र लगभग १५% शिशुहरू न्यून जन्मतौल भएर जन्मन्छन् (NDHS २०२२) — सर्लाही जिल्ला (मधेश प्रदेश) मा भएको यो परीक्षणले नेपालबाटै आएको आधारभूत प्रमाण प्रस्तुत गर्छ, जसले देखाउँछ कि सामान्य फोलिक एसिड-आइरन पूरकले, महँगो बहु-सूक्ष्मपोषक फर्मुलाभन्दा, न्यून जन्मतौललाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू (FCHV, देशभर करिब ५०,४००) ले पोषण जिम्मेवारीअन्तर्गत पहिले नै आइरन र भिटामिन ए वितरण गर्ने भएकाले, यी निष्कर्षहरू नेपालको वर्तमान सामुदायिक स्वास्थ्य संरचनामै लागू गर्न सकिन्छ।

Derek D. Headey, John Hoddinott · 2015 · PLoS ONE

यस अध्ययनको आफ्नै तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको अवरुद्ध वृद्धि (स्टन्टिङ) दर सन् २००१ मा ५६.६% बाट सन् २०११ सम्ममा ४०.०% मा झरेको थियो, र यो गिरावट निरन्तर रही राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) २०२२ सम्ममा २५% पुगेको छ — यसले यस विघटन विश्लेषणलाई नेपालले अझै निर्माण गरिरहेको पोषण सफलताको आधारभूत व्याख्या बनाउँछ। घरपरिवारको सम्पत्ति वृद्धि नै पोषण सुधारको सबैभन्दा ठूलो पूर्वानुमानकर्ता रहेको निष्कर्ष अहिले झनै सान्दर्भिक छ, किनभने वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग २८.२% (नेपाल राष्ट्र बैंक, २०२५) ओगटेको छ — अर्थात् नेपालको धेरैजसो पोषण उपलब्धि कुनै विशेष स्वास्थ्य नीतिभन्दा बसाइँसराइबाट प्राप्त रेमिट्यान्समा आधारित घरपरिवार सम्पत्ति वृद्धिको प्रतिबिम्ब हुन सक्छ, जबकि यस अध्ययनका अन्य प्रमुख कारकहरू — स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार र खुला दिसा प्रथाको ह्रास (जुन सन् २०१९ मा नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा हुनुअघि नै घटिसकेको थियो) — सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा कार्य गर्न सक्ने उपायहरू हुन्।

Edward A. Frongillo, Shalini Suresh, Deependra K. Thapa et al. · 2026 · Maternal & Child Nutrition

नेपालमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको बौनापन सन् २००१ को ५७% बाट घटेर सन् २०२२ मा २५% पुगेको छ (NDHS २०२२), तर आमाहरूको कमजोर पोषण स्थिति र सूक्ष्म पोषकतत्वको अभाव अझै व्यापक छ — महिलाहरूमा रक्तअल्पताको दर NDHS २०२२ अनुसार ३४% रहेको छ, जसले पोषण सुधार सबै सूचकांकमा समान रूपमा नभएको देखाउँछ। सुआहारा — USAID ले सहयोग गरेको नेपालको प्रमुख बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम — ७७ मध्ये ४२ जिल्लामा सामुदायिक-स्तरका कार्यकर्ता (नेपालका करिब ५०,४०० महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) को संरचनासँग मिल्दोजुल्दो), जनसञ्चार र सामुदायिक कार्यक्रममार्फत सञ्चालित थियो, र यो नेपालका थोरै ठूला पोषण कार्यक्रमहरूमध्ये कडा अर्ध-प्रयोगात्मक प्रभाव मूल्यांकन भएको एक हो। सुआहाराले राष्ट्रिय प्रवृत्तिभन्दा बढी आमाको कमजोर पोषण स्थिति घटायो र परिपूरक आहार अभ्यास सुधार्यो — तर बौनापन घटाउने दरमा भने तुलनात्मक जिल्लासँग उल्लेख्य फरक देखिएन — यो निष्कर्ष USAID को सहयोग समाप्त हुँदै गर्दा र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारहरूले आगामी बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कसरी डिजाइन र अनुगमन गर्ने भन्ने निर्णयमा प्रत्यक्ष सान्दर्भिक छ।

Mila Shakya, Merryn Voysey, Katherine Theiss-Nyland et al. · 2021 · Lancet Global Health

काठमाडौं उपत्यकालाई विश्वकै टाइफाइड (आन्द्रा ज्वरो) राजधानी भनिन्छ, र यो परीक्षण ठ्याक्कै त्यही ललितपुरमा सञ्चालन भएको थियो, जहाँ बालबालिकामा टाइफाइडको घटना दर प्रति १,००,००० व्यक्ति-वर्षमा ४२८ सम्म पुगेको पाइएको छ र फ्लोरोक्विनोलोन-अप्रतिरोध दर राष्ट्रियस्तरमा करिब ८६% रहेको छ, जसले उपचारलाई थप जटिल बनाउँछ। यस परीक्षणका ऐतिहासिक नतिजाहरूले नै नेपाललाई टाइफाइड कन्जुगेट खोप (TCV) राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समावेश गर्ने विश्वकै चौथो मुलुक बनाउने निर्णयको आधार दियो — जसअन्तर्गत अप्रिल २०२२ मा ७० लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई ९०% भन्दा बढी कभरेजसहित क्याच-अप अभियान चलाइयो र अहिले विस्तारित खोप कार्यक्रम (EPI, जसले राष्ट्रियस्तरमा ८९% पेन्टा-३ कभरेज हासिल गरेको छ — नेपालकै सबैभन्दा बलियो स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमध्ये एक) मार्फत १५ महिनाको उमेरमा नियमित रूपमा खोप दिइँदैछ।

Suman Chandra Gurung, Kritika Dixit, Bhola Rai et al. · 2019 · Infectious Diseases of Poverty

नेपालको राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम (NTP) ले निःशुल्क DOTS उपचार उपलब्ध गराए पनि क्षयरोगको दर उच्च नै छ (सन् २०२३ मा प्रति एक लाखमा २२९, WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट २०२५), र अनुमानित प्रकरणमध्ये लगभग आधा अझै पहिचान (notify) हुन बाँकी छन् — यो अन्तर निदान अगाडि नै बिरामीले भोग्नुपर्ने आर्थिक र पहुँच अवरोधसँग जोडिएको छ। बर्दिया र प्युठान (BNMT को TB REACH परियोजना अन्तर्गत) मा सञ्चालित यो अध्ययन नेपालमा सक्रिय केस फाइन्डिङ (ACF) र निष्क्रिय केस फाइन्डिङ (PCF) बाट पत्ता लागेका बिरामीले बेहोर्ने खर्चको प्रत्यक्ष तुलना गर्ने पहिलो अध्ययन हो, जसले NTP को राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाले लक्षित गरेको ACF विस्तार र End TB रणनीतिको विपत्तिजनक खर्च शून्य पार्ने लक्ष्यका लागि प्रमाण उपलब्ध गराउँछ। नेपालको कुल स्वास्थ्य खर्चको ५४.२% प्रत्यक्ष खल्तीबाट (OOP) भइरहेको अवस्थामा (NHA २०१९/२०), 'निःशुल्क' क्षयरोग उपचारले समेत बहुसंख्यक प्रभावित घरपरिवारमा (समग्रमा ५३%) विपत्तिजनक खर्च निम्त्याउनु भन्ने यस अध्ययनको निष्कर्षले नेपालको क्षयरोग वित्तीय-सुरक्षा अन्तर पूरा गर्न केवल क्लिनिकल सेवा मात्र नभई सामाजिक सुरक्षा पनि अपरिहार्य रहेको देखाउँछ।

Simrik Bhandari, Jason K. Blackburn, Sadie J. Ryan · 2025 · American Journal of Tropical Medicine and Hygiene

नेपालको डेंगु प्रकोप सन् २०२२ मा रेकर्ड स्तरमा पुग्यो (५४,७८४ केस, ८८ मृत्यु) र सन् २०२३ मा पनि उच्चै रह्यो, जबकि EDCD को निगरानी अनुसार भेक्टर अहिले जुम्लामा २,४३८ मिटरको उचाइसम्म पुगिसकेको छ — जुन पहिले एडिस लामखुट्टेका लागि अत्यधिक चिसो ठानिएका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको विस्तार हो। यही अध्ययनले सोही EDCD निगरानी प्रणालीको तथ्याङ्क प्रयोग गरेको छ र सन् २०२२ मा डेंगु सबै ७७ जिल्लामा पुगेको देखाउँछ, जबकि यसले पत्ता लगाएको कर्णालीको दुर्गम उत्तरपश्चिमी क्षेत्र (हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट) को 'कोल्ड स्पट' आश्वस्त हुनुको सट्टा सतर्कताको संकेत हो: कर्णालीमा स्वीकृत चिकित्सक र विशेषज्ञ पदको शून्य प्रतिशत मात्र भरिएको छ, त्यसैले त्यहाँ रिपोर्ट भएको न्यून घटनादर वास्तविक रोग अभावभन्दा कमजोर केस पहिचान प्रणालीको परिणाम हुन सक्छ।

Joanne Katz, James M. Tielsch, Subarna K. Khatry et al. · 2020 · Global Health: Science and Practice

विश्व बैंकको पछिल्लो मूल्यांकनले वायु प्रदूषणलाई नेपालको नम्बर एक मृत्युदर जोखिम कारक भनी पहिचान गरेको छ, र नेपालका करिब ५४% घरपरिवारले अझै पनि ठोस बायोमास इन्धनबाट खाना पकाउँछन् (एलपीजी प्रयोगकर्ता करिब ४४% मात्र) — जसले सर्लाही जिल्लाको यो परीक्षणलाई नेपालको आफ्नै स्वच्छ खाना पकाउने संक्रमण रणनीतिको प्रत्यक्ष प्रयोगात्मक जाँच बनाउँछ। धुवाँ बाहिर निकाल्ने सुधारिएको बायोमास चुलो वा एक वर्षभरिको निःशुल्क एलपीजी दुवैले जन्मको समयमा तौल कम (LBW), समय अगावै जन्म, वा गर्भावधिको तुलनामा सानो (SGA) जन्मलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन नसक्नुले — किनभने हस्तक्षेप पछि पनि भान्साको PM2.5 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को मापदण्डभन्दा १८ देखि ३७ गुणासम्म बढी नै रह्यो — स्वास्थ्य मन्त्रालयको "३५ बाई ३५" PM2.5 लक्ष्य र सुधारिएको चुलो मात्र वितरण गरी पुरानो चुलोको समानान्तर प्रयोग (स्टोभ स्ट्याकिङ) लाई सम्बोधन नगर्ने कार्यक्रमहरूका लागि नेपाल-विशिष्ट सावधानीको संकेत हो।

Samita Giri, Kari Risnes, Oddvar Uleberg et al. · 2018 · PLOS ONE

सन् २०१५ को गोर्खा भूकम्प शृंखलाले करिब ८,८०० जनाको ज्यान लियो, करिब २२,००० जना घाइते भए, र १,२०० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त भए (४४६ पूर्ण ध्वस्त, ७६५ क्षतिग्रस्त) — यसले एउटै भूकम्पले कसरी एकैसाथ घाइतेको ठूलो चाप ल्याउँछ र उपचार गर्ने संस्थालाई नै अपाङ्ग बनाउँछ भन्ने देखाउँछ। पाँच वर्षपछि पनि क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये करिब ५८% मात्र पुनर्निर्माण भएका थिए, र नेपाल विश्वकै सबैभन्दा उच्च भूकम्पीय जोखिम भएका देशहरूमध्ये पर्ने भएकाले, यस अध्ययनले देखाएको उछाल-क्षमताको खाडल ऐतिहासिक होइन बरु अझै सक्रिय राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो। एउटै गैर-सरकारी अस्पतालको अध्ययन भएकाले, यसका विशिष्ट बिरामी-भार तथ्याङ्क फरक क्षमता वा फरक सेवा क्षेत्र भएका सरकारी रेफरल अस्पतालमा उस्तै लागू नहुन सक्छ, तर यसको मूल पाठ — कि हतारमा बनाइएको होइन बरु पहिलेदेखि नै तयार त्रिआज प्रणालीले नै उछाललाई कति राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकियो भन्ने निर्धारण गर्यो — नेपालका विपद्-सम्भावित जिल्लाहरूभर व्यापक रूपमा लागू हुन्छ।

Neelam Dhakal, Pradip Gyanwali, Baburam Humagain et al. · 2023 · PLOS Global Public Health

नेपालको निःशुल्क औषधि सूची अन्तर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा करिब ९८ वटा अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ, जसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संघीय (अनुसूची ५) जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभाग (DDA) लाई औषधि ऐन २०३५ को दफा १२ ले दिएको छ, जुन अनुसूची ८ अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको संस्था-स्तरीय खरिद तथा भण्डारण जिम्मेवारीभन्दा फरक हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को यो राष्ट्रव्यापी अध्ययनले व्यावसायिक रूपमा किनिने होइन, सरकारद्वारा निःशुल्क आपूर्ति हुने यी अत्यावश्यक औषधिको गुणस्तर पहिलोपटक परीक्षण गरेको हो, जसमा १५.२% औषधि गुणस्तरहीन फेला परे — र यसमा स्थानीय सरकारको खरिद (३७.४%) भन्दा संघीय आपूर्ति च्यानल (असफल ब्याचको ६२.२%) बढी जिम्मेवार देखियो, जसले नेपालको तीन तहको संघीय स्वास्थ्य प्रणालीमा गुणस्तर सुनिश्चितताको जिम्मेवारी कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

Basant Adhikari, Kamal Ranabhat, Pratik Khanal et al. · 2024 · PLOS Global Public Health

नेपालको २०१५ को संघीय पुनर्संरचनाले स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय खरिद सहित 'आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ' लाई संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत ७५३ स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ, जबकि प्रदेश र संघले अनुसूची ९ अन्तर्गत साझा अधिकार राख्छन्; यस अध्ययनले भेट्टाएको तथ्य — स्थानीय तहको खरिद टेन्डरमा न्यूनतम आयु (शेल्फ-लाइफ) सम्बन्धी व्यवस्था समेत नभएको, जबकि प्रदेश तहमा १८ महिनाको न्यूनतम आयु लागू गरिएको छ — संघीयता सुरु भएदेखि नै अनुसन्धानकर्ताहरूले औंल्याउँदै आएको तह-समन्वय खाडललाई ठ्याक्कै देखाउँछ। सबैभन्दा बढी अभाव भएका औषधिहरू — कन्डम, डेपो-प्रोभेरा इन्जेक्सन, मुखबाट खाने गर्भनिरोधक चक्की र जिंक — नेपालका करिब ५०,४०० महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) ले घर-घरसम्म वितरण गर्न भर पर्ने ठ्याक्कै उही सामग्री हुन्, त्यसैले स्थानीय तहको खरिद ढिलाइले एउटा प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई नै सीधा असर पार्छ।

Sharada Prasad Wasti, Edwin van Teijlingen, Simon Rushton et al. · 2023 · Health Research Policy and Systems

नेपालको सन् २०१५ को संविधानले स्वास्थ्यलाई अनुसूची ९ अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय — तीनवटै तहको साझा (समवर्ती) जिम्मेवारीमा राखेको छ, र यही संवैधानिक व्यवस्थालाई यस अध्ययनका लेखकहरूले नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सातवटै प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय र नेपालका ७५३ स्थानीय तहबीचको समन्वय असफलताको प्रमुख कारण भनी पहिचान गरेका छन्। नेपालले अझै पनि संघीयतापूर्व सन् १९९७ को स्वास्थ्य सेवा ऐन प्रयोग गरिरहेको छ किनकि संघीय संरचनासँग मेल खाने नयाँ ऐन अझै बनेको छैन, जसका कारण यस अध्ययनले बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बजेट दोहोरोपना, कर्मचारी समायोजनमा बेमेल र ढिलो कोष निकासीजस्ता समस्या देखाएको छ।

Anup Karan, Winnie Yip, Ajay Mahal · 2017 · Social Science & Medicine

नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (NHIP) ले पनि RSBY जस्तै न्यून आय भएका घरपरिवारलाई उच्च प्रत्यक्ष भुक्तानी (OOP) स्वास्थ्य खर्चबाट सुरक्षा दिने लक्ष्य राख्छ — जुन आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा कुल स्वास्थ्य खर्चको ५४.२% रहेको थियो, जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढीमध्ये एक हो। भारतको गरिबी रेखामुनिका परिवारका लागि बनेको राष्ट्रिय बीमा योजना RSBY — जसमा सन् २०१६ सम्म करिब १५ करोड जनता आबद्ध भइसकेका थिए — को यो कठोर अर्ध-प्रायोगिक मूल्याङ्कनले नामांकनले अस्पताल भर्ना खर्च वा विनाशकारी खर्च घटाएन भन्ने देखायो, बरु कुनै पनि प्रत्यक्ष भुक्तानी हुने सम्भावना ३०% ले बढायो। यो नेपालको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (HIB) का लागि प्रत्यक्ष चेतावनी हो, किनभने NHIP — जुन अहिले रु. १६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता र लाभ कटौती गर्ने तेस्रो संशोधन (२०८३) को सामना गर्दैछ — ले सक्रिय नामांकन आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा जम्मा करिब १६% मात्र रहेको अवस्थामा विस्तार गर्दैछ: भौगोलिक विस्तार र नामांकन वृद्धि आफैंमा वित्तीय सुरक्षाको प्रमाण होइनन्।

Kavita Singh, Ambalam M Chandrasekaran, Soumyadeep Bhaumik et al. · 2018 · BMJ Open

नेपालमा गैरसंक्रामक रोगको बोझ गम्भीर छ -- हृदयघात रोग र मधुमेहले मिलेर कुल मृत्युको अनुमानित ६६-७१% निम्त्याउँछन्, वयस्कमा उच्च रक्तचाप २४.५% र बढेको रक्त सर्करा ५.८% (स्टेप्स सर्वेक्षण २०१९) रहेको छ -- तर सरकारी स्वास्थ्य खर्च राष्ट्रिय बजेटको जम्मा करिब ४.९% (आर्थिक वर्ष २०२५/२६) मात्र छ र प्रत्यक्ष खल्ती खर्चले स्वास्थ्य लागतको ५४.२% ओगट्छ। यो व्यवस्थित समीक्षाले नेपालका हालका सुधार प्राथमिकताहरू -- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको आवश्यक गैरसंक्रामक रोग प्याकेज (PEN) विस्तार र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज (BHSP) मा आवश्यक गैरसंक्रामक रोग औषधि उपलब्ध गराउने -- सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित दक्षिण एसियाली लागत-प्रभावकारिता प्रमाण संकलन गर्दछ, जसमा भुटानको एक मोडेलिङ अध्ययनले PEN-आधारित मधुमेह र उच्च रक्तचाप जाँच कार्यक्रम जाँच-नगर्दाको तुलनामा लागत-बचतकारी रहेको देखाएको छ। तापनि, यो समीक्षामा समावेश ४२ अध्ययनमध्ये एउटा पनि नेपालमा गरिएको थिएन (एक्लै ३७ भारतबाट थिए) -- यो प्रमाण अभाव जुन WHO PEN विस्तार हुँदै जाँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (MoHP) र स्वास्थ्य सेवा विभाग (DoHS) ले सम्बोधन गर्नुपर्छ।

Stephen P Luby, Mahbubur Rahman, Benjamin F Arnold et al. · 2018 · Lancet Global Health

नेपालले लगभग विश्वव्यापी आधारभूत खानेपानी पहुँच (९८%) र बढ्दो आधारभूत सरसफाइ (सन् २०११ को ४०% बाट बढेर हाल ७३%) हासिल गरिसकेको छ, र सन् २०१९ मा दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषित भयो — तैपनि NDHS २०२२ ले अझै ७% खुला दिसा र ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा १०% झाडापखाला प्रचलन भेट्यो, जसमध्ये जम्मा ४८% लाई मात्र ORS उपचार पुग्छ। सरसफाइ र हात धुने प्रवर्द्धनले झाडापखाला झण्डै ४०% ले घटाए पनि दुवै मिसाउँदा थप फाइदा नभएको यस अध्ययनको मुख्य निष्कर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालय (MoHP) र नेपालका करिब ५०,४०० महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) ले सीमित WASH स्रोतलाई कसरी प्राथमिकीकरण गर्ने भन्नेमा प्रत्यक्ष सान्दर्भिक छ, यद्यपि बंगलादेशको समथर नदी-मैदान भूभाग (नेपालको WASH प्रमाणको मानक तुलना) नेपालको पहाडी र हिमाली भूगोलभन्दा उल्लेखनीय फरक छ।

Sudhir Anand, Till Bärnighausen · 2004 · The Lancet

यस अन्तर-राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको जनशक्ति-मृत्युदर सम्बन्ध नेपालको आफ्नै तथ्याङ्कमा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ: राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत चिकित्सक/जीपी पदहरूको ३७.९% मात्र भरिएका छन् (२०१५ मा ५६.५% भन्दा घटेर), नेपालको सबैभन्दा गरिब प्रदेश कर्णालीमा विशेषज्ञ र चिकित्सक पदहरूको ०% भरिएका छन्, र काठमाडौं उपत्यकामा दुर्गम जिल्लाहरूको तुलनामा झन्डै १८० गुणा बढी डाक्टर घनत्व छ (प्रति ८५० जनामा एक जना विरुद्ध प्रति १५०,००० जनामा एक जना)। नेपालको मातृ मृत्युदर अझै प्रति १००,००० जीवित जन्ममा १५१ (NDHS २०२२) रहेको र वार्षिक करिब २,०००–२,४०० डाक्टर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको 'गुड स्ट्यान्डिङ' प्रमाणपत्र लिएर विदेशिने क्रममा, स्वास्थ्य जनशक्ति घनत्वले आय, गरिबी र महिला साक्षरताभन्दा स्वतन्त्र रूपमा मातृ तथा बाल मृत्युदर पूर्वानुमान गर्छ भन्ने यस अध्ययनको निष्कर्षले स्वास्थ्य मन्त्रालयको हालको जनशक्ति-धारणा (रिटेन्सन) सुधार प्राथमिकतालाई थप प्रमाण दिन्छ।

Jorge César Correia, Hafsa Meraj, Soo Huat Teoh et al. · 2021 · Bulletin of the World Health Organization

नेपालको गैर-सरुवा रोग (NCD) भार गम्भीर छ -- NCD ले करिब ६६-७१% मृत्युको कारण बनेको छ र मधुमेह/उच्च रक्त शर्कराले करिब ५.८-८.५% वयस्कलाई असर गरेको छ (STEPS २०१९; जनसंख्या अनुमान) -- तर NCD स्याहार सहरी तृतीयक अस्पतालमा नै केन्द्रित छ जबकि कर्णाली प्रदेशमा स्वीकृत चिकित्सक तथा परामर्शदाता पदको ०% मात्र भरिएको छ (DoHS AHR २०८०/८१)। 'दूरदराज पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन' र DHIS2 सुदृढीकरणलाई २०२६ को डिजिटल-स्वास्थ्य सुधार प्राथमिकताका रूपमा नामाकरण गरिएको सन्दर्भमा, यो समीक्षाले न्यून-प्रविधि टेलिफोन र SMS-आधारित हस्तक्षेपले लगभग हरेक नतिजामा स्मार्टफोन एप र टेलिमेट्रीभन्दा राम्रो नतिजा देखाएको फेला पारेको तथ्यले चिकित्सक घनत्व काठमाडौं उपत्यकाको करिब १:८५० बाट दूरदराज जिल्लामा १:१,५०,००० सम्म खस्किने स्वास्थ्य प्रणालीका लागि प्रत्यक्ष सान्दर्भिक मार्गदर्शन प्रदान गर्छ।